STT बाबत बजेटमध्ये अशी काय घोषणा झाली, ज्यामुळे शेअर बाजार धाडकन कोसळला?

बजेट

फोटो स्रोत, Getty Images

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी रविवारी (1 जानेवारी) संसदेत 2025 -26 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. त्यांनी सलग नवव्यांदा अर्थसंकल्प आहे.

पण अर्थसंकल्पानंतर लगेचच शेअर बाजारातून नकारात्मक प्रतिक्रिया मिळाली आहे. अर्थमंत्र्यांचे भाषण संपेपर्यंत शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली होती. एका क्षणी सेन्सेक्स 2000 अंकांनी घसरला होता.

शेअर बाजारात फ्युचर्स ट्रेडिंगवर सुरक्षा व्यवहार कर म्हणजेच एसटीटी वाढवण्याच्या घोषणेमुळे ही प्रतिक्रिया पाहायला मिळाल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे.

रविवारी शेअर बाजार सुरू असणं हे तसं पाहता अगदीच दुर्मिळ आहे. पण अर्थसंकल्प असल्यामुळं रविवार असूनही शेअर बाजारात आज ट्रेडिंग सुरू होतं.

भाषणाची सुरुवात अर्थमंत्र्यांनी म्हटलं की, सरकारचं लक्ष औद्योगिक विकास वाढवण्यावर आहे. गेल्या वर्षी 15 ऑगस्टपासून 350 हून अधिक आर्थिक सुधारणा करण्यात आल्याचंही त्या म्हणाल्या.

आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी उत्पादन, एमएसएमई, पायाभूत सुविधा, सुरक्षा आणि स्थिर गुंतवणूक करण्याबाबत त्यांनी या अर्थसंकल्पात अनेक घोषणा केल्या.

या अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी दुर्मिळ पृथ्वी खनिजांसाठी एक विशेष कॉरिडोर, तसेच सात रेल्वे कॉरिडोरचीही घोषणा केली.

आरोग्य आणि औषधांपासून ते शिक्षण आणि महिलांच्या संदर्भातही काही महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. पण एका घोषणेमुळं शेअर बाजाराचा मूड खराब झाला.

अर्थमंत्र्यांनी म्हटलं की, फ्युचर्सवरील एसटीटी सध्याच्या 0.02 टक्क्यांवरून 0.05 टक्के करण्याचा प्रस्ताव आहे. ऑप्शन्स प्रीमियमवरील आणि ऑप्शन एक्सरसाइज या दोन्हींवरील एसटीटी 0.15 टक्के करण्याचा प्रस्ताव आहे. हा दर याआधी अनुक्रमे 0.1 टक्के आणि 0.125 टक्के होता.

यानंतर शेअर बाजारात मोठ्या प्रमाणात विक्रीचा मारा पाहायला मिळाला.

एसटीटी म्हणजे काय?

एसटीटी अर्थात 'सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स'. शेअर्सच्या खरेदी-विक्रीवर हा कर आकारला जातो.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं होतं की, फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स (F&O) मधील सिक्युरिटी ट्रान्झॅक्शन टॅक्स दुपटीहून अधिक वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.

आतापर्यंत फ्युचर्सवर एसटीटी 0.02 टक्के होता, तो आता वाढवून 0.05 टक्के करण्याचा प्रस्ताव आहे.

यानंतर शेअर बाजारात मोठ्या प्रमाणात विक्री पाहायला मिळाली, ज्यामुळे आयकर विभागाला निवेदन जारी करावे लागले.

निर्मला

फोटो स्रोत, ANI

शेअर बाजार कोसळल्यानंतर आयकर विभागानं काय म्हटलं?

आयकर विभागाने एक्सवर पोस्ट करत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. यामध्ये म्हटलं, नव्या प्रस्तावांनुसार, "फ्युचर्स व्यवहारांवरील एसटीटी 0.02 टक्क्यांवरून वाढवून 0.05 टक्के करण्यात आला आहे. तर ऑप्शन्स व्यवहारांवरील एसटीटी 0.15 टक्के करण्यात आला आहे."

"आपला जीडीपी 300 लाख कोटी रुपये इतका आहे, तर ऑप्शन्स आणि फ्युचर्सचा व्हॉल्यूम 1.5 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे. म्हणून ऑप्शन्स आणि फ्युचर्समधील पूर्णपणे काल्पनिक व्यवहारांना आळा घालण्यासाठी ही दरवाढ अपेक्षित आहे."

शेयर मार्केट

फोटो स्रोत, AFP via Getty Images

फोटो कॅप्शन, अर्थसंकल्पानंतर लगेचच शेअर बाजारातून नकारात्मक प्रतिक्रिया मिळाली आहे.

एसटीटी हा प्रत्यक्षात इतर करांपेक्षा वेगळा आहे. महसूल वाढवण्यासाठी आणि आर्थिक बाजारात स्थिरता आणण्यासाठी शेअर्सच्या व्यवहारांवर हा कर लावला जातो.

हा कर पूर्णपणे मूल्यावर आधारित असतो. म्हणजेच, जितक्या अधिक मूल्याच्या शेअर्सची खरेदी-विक्री केली जाते, तितकाच अधिक एसटीटी लागतो. त्या व्यवहारातून व्यक्तीला नफा झाला की नाही, याचा त्यावर काहीही परिणाम होत नाही.

इनकम टॅक्स

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, नवीन प्राप्तीकर कायदा 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होईल.

अर्थमंत्र्यांनी म्हटलं की, प्राप्तीकराचे नियम अधिक सोपे केले जातील, त्याबाबत लवकरच माहिती दिली जाईल.

- प्राप्तीकर भरण्यासाठीचे फॉर्म सुटसुटीत सोपे केले जातील.

- सुधारित रिटर्न 31 मार्चपर्यंत नाममात्र शुल्कासह सादर करता येईल.

ग्राफिक्स

ऑरेंज इकॉनॉमी

अर्थमंत्र्यांनी म्हटलं की, "भारताचे अ‍ॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक्स (AVGC) क्षेत्र हे वाढ होत असणारे उद्योग आहेत. 2030 पर्यंत त्यात 20 लाख कौशल्य असलेल्या कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असेल."

अर्थमंत्र्यांनी मुंबईतील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजीजला 15000 माध्यमिक शाळा आणि 500 महाविद्यालयांमध्ये AVGC कंटेंट क्रिएटर लॅब्स स्थापन करण्यासाठी मदत करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.

ऑरेंज इकॉनॉमी किंवा सर्जनशील अर्थव्यवस्था यामध्ये कला, डिझाइन, फॅशन, चित्रपट, संगीत आणि डिजिटल कंटेंट यांचा समावेश आहे. हे क्षेत्र सर्जनशीलता, कौशल्यं आणि बौद्धिक संपत्ती यावर आधारित आहे.

तीन नवीन एम्स, आयुर्वेद संस्था

अर्थमंत्र्यांनी आरोग्य आणि औषध क्षेत्रातही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत.

अर्थसंकल्पात त्यांनी पुढील 5 वर्षांत बायोफार्मामध्ये 10 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित केली.

अर्थसंकल्पीय भाषणात, त्यांनी जामनगरमध्ये तीन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था म्हणजे एम्स आणि एक आयुर्वेद संशोधन केंद्र स्थापन करण्याची घोषणा केली.

दुर्मिळ खनिजे

  • ओडिशा, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडूमधील दुर्मिळ खनिजांसाठी विशेष कॉरिडोर
  • या कॉरिडॉरला रेअर अर्थ मॅग्नेट कॉरिडोर असे नाव देण्यात येईल.
  • इलेक्ट्रॉनिक्स घटकांच्या निर्मितीसाठी 40,000 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव
ग्राफिक्स

उत्पादन

  • कंटेनर उत्पादनासाठी 10,000 कोटी रुपये प्रस्तावित
  • लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रासाठी 10,000 कोटी रुपयांचा विकास निधी
  • सूक्ष्म उद्योगांसाठी 2000 कोटी रुपये दिले जातील
  • पुढील 5 वर्षांत 100 नवीन जलमार्ग
  • तरुणांना प्रशिक्षण देण्यासाठी अनेक केंद्रे स्थापन करण्याचा प्रस्ताव
  • ७ हाय स्पीड रेल्वे कॉरिडोर बांधण्याचा प्रस्ताव

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन