अर्थमंत्र्यांनी बजेटमध्ये या 5 नियमांत केला बदल, तुमच्या आमच्यावर नेमका काय परिणाम?

देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर केला. त्यांचं अर्थसंकल्पीय भाषण ऐकल्यानंतर तुम्हाला असं वाटू शकतं की, यात सर्वसामान्य लोकांसाठी विशेष असं काही नव्हतं.

यात अशाही काही घोषणा अशा करण्यात आल्या आहेत, ज्यांच्याकडे फारसं लक्ष वेधलं गेलं नाही, मात्र त्यांचा मोठा परिणाम होऊ शकतो.

अर्थात यावेळच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही.

मात्र पर्यटन, आयुर्वेद, रेअर अर्थ आणि हाय स्पीड कॉरिडॉरशी संबंधित अनेक घोषणा करण्यात आल्या आहेत. त्याचं अनेक खासदारांनी कौतुक केलं.

अर्थसंकल्पीय भाषणात अशा अनेक घोषणा झाल्या, त्यांचा दूरगामी परिणाम होणं निश्चित आहे, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

अशा काही घोषणांबाबत माहिती घेऊया.

1. सॉव्हेरन गोल्ड बाँड्सबाबतच्या कर नियमात बदल

आतापर्यंत काय होतं -सॉव्हेरन गोल्ड बाँड्सवर (एसजीबी) मिळणारा नफा (कॅपिटल गेन्स) करमुक्त होता. फक्त त्यासाठी हे बाँड्स मॅच्युरिटीच्या कालावधीपर्यंत तुमच्याजवळ ठेवावे लागणार होते.

यात तुम्ही हे बाँड्स, त्यांची सीरिज जारी होताना विकत घेतले होते की नंतर बीएसई किंवा एनएसईवर सेंकडरी मार्केटमधून विकत घेतले यामुळे त्यात फरक पडत नव्हता.

काय बदल झाला - सरकारनं सेकंडरी मार्केटमधून विकत घेतलेल्या सॉव्हेरन गोल्ड बाँड्सवर (एसजीबी) मिळणाऱ्या कॅपिटल गेन्स टॅक्सवरील सूट संपुष्टात आणण्याचं जाहीर केलं आहे. हा बदल 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणार आहे.

तुम्ही एसजीबी रिझर्व्ह बँकच्या प्रायमरी इश्यूच्या वेळेस म्हणजे रिझर्व्ह बँकेनं एसीजीबी जारी करताना विकत घेतले असतील आणि ते मॅच्युरिटीपर्यंत ठेवले असतील, तरच त्यावर करात सूट मिळणार आहे.

जर एसीजीबी, एक्सचेंजमधून (सेकंडरी मार्केट) विकत घेण्यात आले असतील आणि ते 1 एप्रिल 2026 नंतर मॅच्युरिटीपर्यंत ठेवायचे असतील, तर त्यावर तुम्हाला किंमतीत असलेल्या फरकावर कॅपिटल गेन टॅक्स भरावा लागेल.

2. डेरिव्हेटिव्हज व्यवहारांवर अधिक कर

या बदलालाच 2026 च्या अर्थसंकल्पातील सर्वात महत्त्वाची घोषणा मानलं जात आहे. सरकारनं फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स (F&O) ट्रेडिंगबाबत कडक धोरण दाखवलं आहे.

आतापर्यंत काय होतं - इक्विटी डेरिव्हेटिव्हजवर सिक्युरिटी ट्रान्झॅक्शन टॅक्स म्हणजे एसटीटी याआधीही लागत होता. फ्युचर्समध्ये तो 0.02 टक्के होता तर ऑप्शन्समध्ये तो 0.10 टक्के होता.

मात्र या करात आता वाढ करण्यात आली आहे. साहजिकच, आता फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स (F&O)च्या प्रत्येक व्यवहारावर आधीपेक्षा अधिक किंमत मोजावी लागणार आहे.

काय बदल झाला - फ्युचर्सवरील एसटीटी 0.02 टक्क्यांवरून वाढवून 0.05 टक्के करण्याचा प्रस्ताव आहे. याशिवाय ऑप्शन्सवरील एसटीटी 0.10 टक्क्यांवरून वाढवून 0.15 टक्के करण्यात आला आहे.

याचा अर्थ, 1 लाख रुपयांच्या फ्युचर्सच्या सौद्याच्या विक्रीवर जिथे आतापर्यंत 20 रुपये एसटीटी म्हणून द्यावे लागत होते. तिथे आता अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर 50 रुपये एसटीटी द्यावा लागणार आहेत.

हा बदल महत्त्वाचा यासाठीदेखील आहे की, प्रत्येक सौद्यामध्ये किंवा व्यवहारात करातील वाढीचा एकंदरित परिणाम नफ्यावरच होणार आहे.

3. एनआरआयकडून मालमत्ता विकत घेणं सोपं

आतापर्यंत काय होतं - अनिवासी भारतीय म्हणजे एनआरआयकडून मालमत्ता विकत घेण्याची प्रक्रिया काहीशी गुंतागुंतीची आहे. ती आता सुलभ करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

आतापर्यंत मालमत्ता विकत घेणाऱ्या व्यक्तीला टॅक्स डिडक्शन अँड कलेक्शन अकाउंट नंबर (टीएएन) साठी स्वतंत्रपणे अर्ज करावा लागत होता. जेणेकरून त्या व्यक्तीला टीडीएस भरता येईल.

काय बदल झाला - अर्थमंत्र्यांच्या नव्या प्रस्तावानुसार एनआरआयकडून मालमत्ता विकत घेण्यासाठी आता भारतीय खरेदीदारांना टीएएनची आवश्यकता असणार नाही.

भारतीय खरेदीदार त्यांच्या पॅन नंबरचा वापर करून टीडीएस कापून पेमेंट करू शकतील. ज्याप्रमाणे एखाद्या भारतीय रहिवाशाकडून मालमत्ता विकत घेताना केलं जातं, तसंच हे आहे. असं म्हटलं जात आहे की यामुळे गुंतागुंतीच्या कागदपत्रांमधून लोकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकेल.

4. क्रिप्टोकरन्सीसंदर्भात अर्थसंकल्पात काय बदल झाला

आतापर्यंत काय होतं - क्रिप्टोकरन्सीच्या व्यवहारांची माहिती कर अधिकाऱ्यांना देणं आवश्यक आहे. मात्र तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, माहिती न देणं किंवा चुकीचं माहिती देणं, ही अजूनही सामान्य बाब आहे.

काय बदल झाला - क्रिप्टोकरन्सीमधील गुंतवणुकदार आणि प्लॅटफॉर्म्ससाठी मोठा बदल निश्चित झाला आहे. सरकार आता क्रिप्टोकरन्सी ॲसेटची माहिती न दिल्यास किंवा चुकीची माहिती दिल्यास दंड आकारणार आहे.

1 एप्रिल 2026 पासून क्रिप्टोकरन्सीच्या ट्रान्झॅक्शनबद्दल माहिती न दिल्यास दररोज 200 रुपयांचा दंड लागणार आहे. तर चुकीची माहिती दिल्यास आणि त्यात दुरुस्ती न केल्यास 50 हजार रुपयांपर्यतचा दंड आकारला जाऊ शकतो.

5. परदेशात शिक्षण, उपचार घेणाऱ्यांना दिलासा

आतापर्यंत काय होतं - लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम म्हणजे एलआरएसअंतर्गत परदेशात पाठवल्या जाणाऱ्या पैशांवर टीसीएस लागतो.

शिक्षण आणि वैद्यकीय बाबींमध्ये 10 लाख रुपयांहून अधिक रक्कम पाठवल्यास 5 टक्के कर (टीसीएस) लागतो.

काय बदल झाला - अर्थसंकल्पात सरकारनं या नियमांमध्ये काही सूट दिली आहे. सरकारनं एलआरएसअंतर्गत शिक्षण आणि वैद्यकीय बाबींसाठी पाठवल्या जाणाऱ्या पैशांवरील टीसीएस 5 टक्क्यांवरून कमी करून 2 टक्के केला आहे.

ही कपात 10 लाख रुपयांहून अधिक रेमिटन्सवर लागू होईल. यामुळे परदेशात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी पैसे पाठवणं आता आधीच्या तुलनेत स्वस्त होणार आहे.

टीसीएस आणि एलआरएस काय आहे?

टॅक्स कलेक्टेड ॲट सोर्स म्हणजे टीसीएस हा असा कर असतो, जो बँक किंवा अधिकृत डीलर परदेशात पैसे पाठवताना गोळा करतात.

अर्थात हा काही अतिरिक्त कर नाही. प्राप्तिकर परतावा (इन्कम टॅक्स रिटर्न) दाखल करताना ही रक्कम तुमच्या एकूण कर भरण्यामध्ये ॲडजस्ट म्हणजे समयोजित केली जाते. जर तुम्ही अधिक कर भरला असेल तर अतिरिक्त कराची रक्कम रिफंड केली जाते.

एलआरएस म्हणजे लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम, ही रिझर्व्ह बँकेची एक सुविधा आहे. त्याच्या अंतर्गत भारतीय नागरिक प्रत्येक आर्थिक वर्षात एक निश्चित रक्कम परदेशात पाठवू शकतो.

रिझर्व्ह बँकेनं सध्या ही रक्कम प्रत्येक आर्थिक वर्षात अडीच लाख डॉलर्स (अंदाजे 2 कोटी 28 लाख रुपये) इतकी निश्चित केलेली आहे. ही रक्कम शिक्षण, उपचार, प्रवास, भेटवस्तू किंवा परदेशातील गुंतवणूक यासारख्या गोष्टींसाठी पाठवली जाऊ शकते.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)