'मतचोरीला नेहरुच जबाबदार', अमित शाहांचे वक्तव्य; मतचोरीच्या मुद्द्यावरुन संसदेत काय घडलं?

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बुधवारी (10 डिसेंबर) लोकसभेत निवडणूक सुधारणांवरील चर्चेत सहभागी झाले. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मंगळवारी (9 डिसेंबर) या विषयावर बोलताना एसआयआर ( स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन ) प्रक्रियेला 'मताची चोरी' (व्होट चोरी) म्हटलं होतं. अमित शहा यांनी बुधवारी राहुल गांधी यांना प्रत्युत्तर दिलं.

संसदेत चर्चेदरम्यान गृहमंत्री अमित शाह यांनी जवाहरलाल नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांचा उल्लेख केला. तसेच त्यांनी विरोधकांनी निवडणूक सुधारणांच्या मुद्द्यावर न बोलता फक्त एसआयआर प्रक्रियेवरच चर्चा केली असल्याचं म्हटलं.

अमित शाह यांनी काँग्रेसवर "खोटं पसरवण्याचा आणि देशातील जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न" केल्याचा आरोप केला.

अमित शाह यांच्या भाषणादरम्यान काँग्रेसचे खासदार कामकाजावर बहिष्कार टाकत सभागृहातून बाहेर पडले. नंतर संसदेबाहेर पत्रकारांशी बोलताना राहुल गांधी यांनी अमित शाह यांचं भाषण बचावात्मक असल्याचं म्हटलं.

संसदेबाहेर राहुल गांधी म्हणाले, "गृहमंत्र्यांचं उत्तर पूर्णपणे बचावात्मक होतं. आम्ही जे मुद्दे मांडले, त्याचं त्यांनी उत्तर दिलं नाही. एकच उदाहरण देत बोलत होते. त्यांचा पूर्णपणे डिफेन्सिव्ह (बचावात्मक) प्रतिसाद होता."

लोकसभेत मंगळवारी राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर मतचोरीबाबत आरोप केले होते. "मतांची चोरी हा सर्वात मोठा देशद्रोह," असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.

ते म्हणाले होते, "जेव्हा तुम्ही मतांचा गैरवापर करता, तेव्हा तुम्ही देशाचा पाया, आधुनिक भारत आणि भारताच्या विचारधारेचं नुकसान करता."

अमित शाह यांनी काय-काय म्हटलं?

लोकसभेत अमित शाह म्हणाले की, SIR म्हणजे मतदार यादीचे शुद्धीकरण करण्याची प्रक्रिया आहे. यात मृत व्यक्तींची नावं काढली जातील, 18 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्यांची नावं जोडली जातील, दोन ठिकाणी नाव असलेल्यांची नावं वगळली जातील आणि विदेशी नागरिकांची नावं वेगळी करून काढली जातील.

ते म्हणाले, "देशाचा पंतप्रधान किंवा राज्याचा मुख्यमंत्री कोण होणार हे जर घुसखोर ठरवत असतील, तर लोकशाही सुरक्षित कशी राहील? SIR मुळे काही पक्षांचे राजकीय हितसंबंध दुखावले जातात. देशाची संसद आणि विधानसभा निवडण्यासाठी विदेशी नागरिकांना मतदानाचा हक्क द्यायचा का नाही, याचा निर्णय घ्यायलाच हवा."

याचबरोबर अमित शाह यांनी राहुल गांधी यांनी कथित बनावट मतदार यादीबाबत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेचाही उल्लेख केला.

त्यांनी म्हटलं की, "राहुल गांधी यांनी 5 नोव्हेंबर 2025 रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत अणू बॉम्ब फोडला. त्यांनी सांगितलं की, हरियाणात एका घरातच 501 मतदार आहेत.

"पण निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलं की 'घर क्रमांक 265' हे छोटंसं घर नसून एक एकरच्या वडिलोपार्जित जागेवर अनेक कुटुंबं राहतात आणि तिथे घरांना वेगळे नंबर दिले गेलेले नाहीत. त्यामुळे ते बनावट घर नाही आणि मतदारही खोटे नाहीत," असं शाह म्हणाले.

राहुल गांधी काय म्हणाले?

यानंतर राहुल गांधी उभा राहिले आणि अमित शहांना विचारलं की, "भारताच्या इतिहासात निवडणूक आयुक्तांना माफ करणार का? याचं उत्तर द्या. हरियाणाचं एकच उदाहरण त्यांनी (गृहमंत्री अमित शहा) दिलं. मी त्यांना आव्हान देतो, माझ्या तीन पत्रकार परिषदांवर येऊन चर्चा करा."

यावर अमित शाह आक्रमकपणे म्हणाले, "मी गेली 30 वर्षे विधानसभा आणि संसदेत लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून येतोय, मला संसदीय पद्धतीचा दीर्घ अनुभव आहे.

"विरोधक म्हणतात की, आधी माझ्या मुद्द्याचं उत्तर द्या, पण माझ्या बोलण्याचा क्रम मी ठरवेन. अशा पद्धतीने संसद चालणार नाही. त्यांनी संयम बाळगायला हवा."

यावेळी अमित शहा यांनी माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांचाही उल्लेख केला.

ते म्हणाले, "मी तीन मत चोरीच्या घटना सांगू इच्छितो. स्वातंत्र्यानंतर देशाचा पंतप्रधान ठरवायचा होता. सर्व प्रांतांच्या काँग्रेस अध्यक्षांनी मतदान केले. सरदार पटेल यांना 28 मतं मिळाली आणि जवाहरलाल नेहरू यांना 2 मतं मिळाली आणि नेहरू पंतप्रधान झाले."

अमित शाह यांनी असं म्हटल्यावर पुन्हा गदारोळ सुरू झाला आणि राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी सभागृहातून सभात्याग केला.

विरोधी खासदारांच्या वॉकआउटवर गृहमंत्री म्हणाले, "मी तर घुसखोर बाहेर काढण्याची गोष्ट करत होतो, पण या मुद्द्यावरून ते का सभागृहातून पळाले? घुसखोरांबाबत आमचं धोरण असं आहे- शोध घ्या, नाव डिलीट करा आणि देशाबाहेर पाठवा."

'ब्राझीलच्या महिलेचे 22 वेळा नाव'

लोकसभेत मंगळवारी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी निवडणूक सुधारणांवर चर्चा करताना निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारवर 'मत चोरी'चा आरोप केला होता.

राहुल गांधी यांनी हरियाणा विधानसभा निवडणुकीत मतांच्या चोरीचा आरोप करताना म्हटलं की, "हरियाणाच्या मतदार यादीत ब्राझीलच्या एका महिलेचं नाव 22 वेळा आलं. इतकंच नाही तर एका महिलेचं नाव एका मतदारसंघात 200 पेक्षा जास्त वेळा आलं आहे."

"हे पूर्णपणे स्पष्ट आहे आणि मी ठामपणे सिद्ध केलं आहे की, हरियाणात मतांची चोरी झाली होती आणि ही मत चोरी भारताच्या निवडणूक आयोगानं निश्चित केली होती."

मी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरं निवडणूक आयोगानं दिली नसल्याचं त्यांनी म्हटलं.

राहुल गांधी यांनी बिहारमध्ये झालेल्या एसआयआरचा उल्लेख करत म्हटलं की, "बिहारमध्ये एसआयआर केल्यावरही मतदार यादीत 1.2 लाख डुप्लिकेट फोटो का आहेत? जर तुम्ही मतदार��ादी साफ केली असेल, तर बिहारमध्ये हे 1.2 लाख फोटो का आहेत?"

आपल्या भाषणाच्या शेवटी राहुल गांधी म्हणाले, "सर्वात मोठं देशविरोधी काम म्हणजे मतांची चोरी. मत चोरीपेक्षा मोठं देशविरोधी काहीही नाही, कारण जेव्हा तुम्ही मतांचा अपमान करता, तेव्हा देशाची रचना उद्ध्वस्त होते. तुम्ही आधुनिक भारताचं नुकसान करता आणि भारताच्या विचारांनाही कमकुवत करता."

"मतांची चोरी म्हणजे देशविरोधी कृत्य आहे, आणि जे लोक सभागृहात दुसऱ्या बाजूला आहेत, ते देशविरोधी काम करत आहेत."

अखिलेश यादव यांनी काय म्हटलं?

उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी सरकार 'एसआयआरच्या नावाने एनआरसी' करत असल्याचं म्हटलं.

ग्रेटर नोएडामध्ये एका कार्यक्रमात अखिलेश यादव म्हणाले, "हे एसआयआर नाही, हे एनआरसी आहे. एसआयआरच्या नावाने एनआरसी करत आहेत. आता त्यांना बाहेर काढत आहेत, नंतर आम्हा पीडीए (मागास-दलित-अल्पसंख्यक) लोकांना बाहेर काढतील."

ते म्हणाले, "पीडीएवाल्यांनी लक्षात ठेवावं, जर मतदान झालं नाही, तर तुमचं रेशनकार्डही जाईल. मग आरक्षणही काढून घेतलं जाईल."

बिहारमध्ये मतदार यादीची एसआयआर झाल्यानंतर, निवडणूक आयोगाने 12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एसआयआर सुरू असल्याची घोषणा केली आहे.

संसदेत बुधवारी यावर भाजपचे खासदार आणि माजी केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनीही यावर आपलं मत मांडलं.

ते म्हणाले, "निवडणूक आयुक्तांची निवड करण्यासाठी कायदा बनवला आहे, त्यात पंतप्रधान आणि विरोधी पक्षनेते आहेत. विरोधी पक्षनेत्यांकडून तुम्हाला काय हवं आहे? सरन्यायाधीशांच्या समर्थनाशिवाय तुम्ही तिथे (निवड प्रक्रिया) जाणार नाही?"

रविशंकर प्रसाद म्हणाले, "आम्ही सर्व न्यायपालिकांचा आदर करतो. पण न्यायपालिकेला प्रत्येक गोष्टीत सहभागी करुन घेणं योग्य आहे का? हे 'शक्तींचे विभाजन' (सेपरेशन ऑफ पॉवर) विरोधात नाही का? आपण आपली कमजोरी तर दाखवत नाही का? सरन्यायाधीश येईपर्यंत आपण स्वतःहू काही करू शकणार नाही. हे लोकशाहीसाठी चांगलं नाही."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)