'प्रायव्हेट पार्ट पकडणं हा बलात्कार नाही', न्यायालयाच्या अशा वक्तव्यांवर सुप्रीम कोर्टाचा आक्षेप

महिलांशी संबंधित लैंगिक गुन्ह्यांच्या प्रकरणात न्यायालयांच्या असंवेदनशील टिप्पण्या पीडित कुटुंब आणि संपूर्ण समाजामध्ये 'भीती निर्माण करणारा परिणाम' करण्याची शक्यता आहे, असं भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.

उच्च न्यायालयांच्या काही टिप्पण्यांमुळे अनेकदा महिलांच्या प्रतिष्ठेला धक्का बसला आहे.

"कधी 'स्किन टू स्किन' संपर्क नसला तर तो लैंगिक छळ होत नाही" असं म्हटलं गेलं, तर कुठे अल्पवयीन मुलीलाच तिच्या "इच्छांवर नियंत्रण ठेवण्याचा" सल्ला दिला गेला.

एका निर्णयात तर महिलेला 'अवैध पत्नी' आणि 'प्रामाणिक मालकीण' असंही म्हटलं गेलं.

अशा टिप्पण्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा भूमिका घेतलीय. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट सांगितलं की, महिलांच्या सन्मानाशी, प्रतिष्ठेशी कोणतीही तडजोड होऊ शकत नाही. भाषा आणि न्याय दोन्ही गोष्टी संवेदनशील असल्या पाहिजेत.

'प्रायव्हेट पार्ट पकडणं बलात्कार नाही'

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 17 मार्च 2025 रोजी बलात्काराच्या प्रयत्नाच्या एका प्रकरणात निर्णय दिला होता.

एखाद्या अल्पवयीन मुलीचे स्तन पकडणे, तिच्या पायजम्याची नाडी सोडणे आणि कपडे काढण्याचा प्रयत्न करणे, हे बलात्काराचा प्रयत्न सिद्ध करण्यासाठी पुरेसं नाही, असं उच्च न्यायालयाचं म्हणणं होतं.

न्यायालयाने आरोपींवर कमी गंभीर कलमे लावण्यासही सांगितलं होतं. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला कायदेतज्ज्ञ, राजकारणी आणि विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी विरोध केला होता.

सोमवारी (8 डिसेंबर) सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून या निर्णयाची दखल घेत सुनावणी केली.

न्यायालयाने सांगितलं की, लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणांमध्ये खालच्या न्यायालयांच्या असंवेदनशील टिप्पणींमुळे पीडित व्यक्ती, तिचं कुटुंब आणि संपूर्ण समाजावर 'भीती निर्माण करणारा परिणाम' होऊ शकतो.

अशा टिप्पणींबाबत कनिष्ठ किंवा खालच्या न्यायालयांसाठी विस्तृत मार्गदर्शक सूचना जारी करण्याचा विचार केला जाऊ शकतो, असं सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं आहे.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठानं सांगितलं की, "आम्ही मार्गदर्शक सूचना जारी करण्याचा विचार करू शकतो. अशा टिप्पण्यांमुळे पीडित आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना तक्रार मागे घेण्याचा दबाव येऊ शकतो आणि समाजातही याचा चुकीचा संदेश जाऊ शकतो."

अलीकडच्या काळात अनेक उच्च न्यायालयांनी लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणांमध्ये अशाच आक्षेपार्ह तोंडी आणि लेखी टिप्पण्या केल्या आहेत, असं सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील शोभा गुप्ता आणि इतर वकिलांनी सांगितलं.

खंडपीठाने हेही सांगितलं की, ते अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करतील आणि या प्रकरणाची सुनावणी पुढे सुरू राहील.

'लैंगिक इच्छांवर नियंत्रण ठेवलं पाहिजे'

अल्पवयीन मुला-मुलींशी संबंधित लैंगिक प्रकरणांमध्ये न्यायालयांनी असंवेदनशील टिप्पण्या करू नयेत, असा कठोर इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने ऑगस्ट 2024 मध्ये कलकत्ता उच्च न्यायालयाला दिला होता.

निर्णयांमध्ये अशा गोष्टींपासून बचाव केला पाहिजे, कारण यामुळे पीडित कुटुंब आणि समाजावर चुकीचा परिणाम होतो, असं न्यायालयाचं म्हणणं होतं.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या पीठाने स्पष्ट सांगितलं होतं की, पोक्सो कायद्यात 'परस्पर संमती' सारखी कुठलीही सूट नाही आणि अल्पवयीन व्यक्तीचा सहमती सांगणारा दावा हा गुन्हा संपवू शकत नाही.

एका व्यक्तीला बलात्कार आणि अपहरणाच्या गंभीर आरोपांतून ��िर्दोष मुक्त करण्याच्या कलकत्ता उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला.

जिल्हा सत्र न्यायालयाने त्या व्यक्तीला आयपीसीच्या विविध कलमांखाली आणि पोक्सो कायद्यातील कलम 6 अंतर्गत 20 वर्षांची शिक्षा सुनावली होती.

उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक वर्तनावर टिप्पणी करताना "मुलींनी त्यांच्या लैंगिक इच्छांवर नियंत्रण ठेवावं," असं म्हटलं होतं.

सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी आक्षेपार्ह आणि चुकीची असल्याचं म्हटलं होतं. भविष्यात अशा प्रकरणांमध्ये निर्णय लिहिताना योग्य भाषा वापरण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना तयार केल्या जाव्यात आणि पुनर्वसन प्रक्रियेत मदत करण्यासाठी तीन सदस्यांची समिती बनवावी, अशा सूचना न्यायालयाने केल्या आहेत.

हे प्रकरण 2018 मध्ये सुरू झाले होते. पश्चिम बंगालमध्ये एका 14 वर्षांची मुलगी बेपत्ता झाली होती. ही मुलगी एका 25 वर्षांच्या व्यक्तीसोबत राहत असल्याचं नंतर समोर आलं होतं.

मुलीच्या आईने अपहरण आणि बलात्काराचा गुन्हा नोंदवला होता. 2023 मध्ये उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीदरम्यान मुलीने स्वच्छेने त्य��� व्यक्तीसोबत गेल्याचं सांगितलं होतं.

'अवैध पत्नी' आणि 'प्रामाणिक मालकीण'

फेब्रुवारी 2025 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयावर जोरदार टीका केली.

वर्ष 2004 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने 'भाऊसाहेब विरुद्ध लीलाबाई' प्रकरणात नुकसानभरपाईचा आदेश न देता, दुसऱ्या पत्नीसाठी 'अवैध पत्नी' आणि 'प्रामाणिक मालकीण' अशा अपमानजनक आणि महिलाविरोधी शब्दांचा वापर केला होता.

लाइव्ह लॉनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाचं म्हणणं होतं की, अशी भाषा फक्त असंवेदनशीलच नाही, तर त्या महिलांच्या घटनात्मक अधिकारांचंही उल्लंघन करते.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 नुसार प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे आणि एखाद्या महिलेला अशा शब्दांनी संबोधित केल्यास तिच्या सन्मानाला धक्का बसतो, अशी आठवण न्यायालयाने करून दिली.

उच्च न्यायालयाच्या संपूर्ण बेंचच्या निर्णयात अशी भाषा वापरण्यात आली ही खेदाची गोष्ट आहे, असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं.

वैवाहिक वादात पुरुषांना कधीही अशी भाषा वापरली जात नाही, पण महिलांच्या बाबतीत ती वापरली जाते, असंही मत न्यायालयानं नोंदवलं.

लग्न बेकायदेशीर घोषित केलं तरी हिंदू मॅरेज अ‍ॅक्ट 1955 च्या कलम 25 नुसार एखाद्या पती किंवा पत्नीला कायमचं भरण-पोषण मिळू शकतं का, यावर हे बेंच सुनावणी करत होतं.

अलीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने 'हँडबुक ऑन कॉम्बेटिंग जेंडर स्टिरियोटाइप्स' प्रसिद्ध केलं होतं. यात न्यायालयं, वकील आणि न्यायाधीशांनी महिलांविरोधी भाषेपासून दूर राहावं, असं सांगण्यात आलं आहे.

अशी भाषा वापरावी की, कोणत्याही महिलेशी चुकूनही भेदभाव होऊ नये, असंही यात सांगितलं आहे.

'महिलेनं स्वतःलाच अडचणीत ढकललं'

10 एप्रिल रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने बलात्काराच्या एका प्रकरणात वादग्रस्त टिप्पणी केली होती.

मुलीने स्वतःच अडचणीला निमंत्रण दिलं आणि तिच्याबरोबर जे काही घडलं त्याला ती स्वत जबाबदार आहे, असं आरोपीला जामीन देताना न्यायालयानं म्हटलं.

सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि ए. जी. मसिह यांच्या खंडपीठानं उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला विरोध दर्शवला आणि सावध राहण्याचा सल्लाही दिला होता.

न्या. गवई म्हणाले होते की, "जामीन दिला जाऊ शकतो, पण 'तिने स्वतःच अडचणीला निमंत्रण दिलं' असं बोलणं योग्य नाही. अशा गोष्टी बोलताना फार काळजी घ्यावी, विशेषत: आपल्या (न्यायाधीशांच्या) बाबतीत. एखादा शब्द इकडचा तिकडे गेला तर..."

अलाहाबाद उच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती संजय कुमार करत होते. उत्तर प्रदेशमध्ये एका एमएच्या विद्यार्थिनीने तिच्या पुरुष मित्रावर बलात्काराचा आरोप केला होता.

हे प्रकरण सप्टेंबर 2024चं आहे. न्यायमूर्ती संजय कुमार यांनी आरोपीच्या याचिकेवर सुनावणी करताना त्याला जामीन मंजूर केला होता.

कायदेशीर प्रकरणांवर बातम्या प्रकाशित करणाऱ्या 'बार अँड बेंच'च्या माहितीनुसार, सप्टेंबर 2024 मध्ये ती मुलगी तिच्या तीन महिला मैत्रिणींसोबत दिल्लीतील एका बारमध्ये गेली होती. तिथे त्यांची काही पुरुषांशी ओळख झाली, ज्यात आरोपीचाही समावेश होता.

मुलीने पोलीस तक्रारीत सांगितलं की, ती दारूच्या नशेत होती आणि त्या वेळीही आरोपी तिच्या जवळ येत होता. ते लोक पहाटे तीन वाजेपर्यंत बारमध्ये होते आणि आरोपी वारंवार तिला सोबत येण्यासाठी सांगत होता.

विद्यार्थिनीने सांगितलं की, आरोपी वारंवार विनंती करत असल्यामुळे ती त्याच्या घरी आराम करायला जाण्यास तयार झाली. पण आरोपीने तिला नोएडातील त्याच्या घरी घेऊन जाण्याऐवजी त्याच्या नातेवाइकांच्या फ्लॅटवर नेलं.

त्या मुलाने त्या फ्लॅटवर गेल्यानंतर तिच्यावर बलात्कार केला. विद्यार्थिनीच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी एफआयआर नोंदवला आणि डिसेंबर 2024 मध्ये आरोपीला अटक केली होती.

जामिनासाठी दिलेल्या अर्जात आरोपीने न्यायालयाला सांगितलं की, त्या वेळी मुलीला आधाराची गरज होती. ती स्वतःच त्याच्यासोबत जाण्यास तयार झाली होती.

आरोपीने बलात्काराचे आरोप नाकारले आणि दोघांमध्ये झालेले शारीरिक संबंध हे दोघांच्या सहमतीने झाले असल्याचं सांगितलं.

जामिनाच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयानं म्हटलं की, "पीडितेचे आरोप खरे मानले तरी असा निष्कर्ष निघू शकतो की, मुलीने स्वतःच अडचण ओढावून घेतली आणि जे घडलं त्यासाठी तीही स्वतः जबाबदार आहे."

"महिलेच्या जबाबातही काही अशाच गोष्टी सांगण्यात आल्या आहेत. तिच्या वैद्यकीय तपासणीतही डॉक्टरांना लैंगिक अत्याचाराचे कोणतेही पुरावे मिळालेले नाहीत."

न्यायमूर्ती संजय कुमार म्हणाले की, महिला पोस्ट ग्रॅज्युएट आहे. त्यामुळे तिच्या कृतीची नैतिकता आणि त्याचं महत्त्व समजून घेण्यास ती सक्षम आहे.

त्यांच्या मते, "सर्व तथ्य, परिस्थिती, गुन्ह्याचे स्वरुप, पुरावे आणि दोन्ही पक्षांची मते पाहता, अर्जदाराला जामिनाचा अधिकार आहे. त्यामुळे जामीन मंजूर केला जात आहे."

'स्किन टू स्किन' संपर्क नसल्याचा दावा

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या एका वादग्रस्त निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती.

कपडे न काढता स्तनांना स्पर्श किंवा छेडछाड केली तर तो पोक्सो कायद्यानुसार लैंगिक अत्याचार मानला जात नाही, असं उच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं.

लाइव्ह लॉनुसार, एका 39 वर्षीय पुरुषाला 12 वर्षांच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आलं होतं. परंतु, न्यायालयाने दोषी व्यक्तीला कलम 354 अंतर्गत केवळ एक वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली.

न्यायालयाच्या मते, हा गुन्हा आयपीसीच्या कलम 354 अंतर्गत आहे. कारण या प्रकरणात 'स्किन टू स्किन' संपर्क झाला नाही.

पोक्सो कायद्यानुसार गुन्हा ठरवण्यासाठी 'स्किन-टू-स्किन' संपर्क असणं आवश्यक नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं.

न्यायालयाने म्हटलं की, मुंबई उच्च न्यायालयाने कायदा समजून घेतलेला नाही. त्यांनी सांगितलं की, पोक्सो कायद्याचा उद्देश मुलांना लैंगिक छळापासून वाचवणं आहे.

त्यामुळे जर कोणताही शारीरिक संपर्क लैंगिक हेतूने केला गेला, तर तो पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा आहे, आणि यासाठी 'स्किन-टू-स्किन' संपर्क असणे आवश्यक नाही.

जर ही व्याख्या मान्य केली गेली, तर कोणताही व्यक्ती हातमोजे घालून मुलांचे लैंगिक शोषण करू शकतो आणि यातून सुटू शकतो, असं ॲटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला विरोध करताना सांगितलं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)