उमर खालिदला बहिणीच्या लग्नाला उपस्थित राहण्यासाठी अंतरिम जामीन

दिल्ली न्यायालयानं गुरुवारी (11 डिसेंबर) जेएनयूचा माजी विद्यार्थी उमर खालिद याला अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. मात्र, न्यायालयानं अंतरिम जामिनावर अनेक अटी घातल्या आहेत.

हा जामीन त्याच्याविरुद्ध दाखल झालेल्या यूएपीए प्रकरणाशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये दिल्ली दंगली भडकवण्याचा कट रचल्याचा त्याच्यावर आरोप आहे.

खालिदनं त्याच्या बहिणीच्या लग्नाला उपस्थित राहण्यासाठी अंतरिम जामीन मागितला होता.

करकडडूमा न्यायालयाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी यांनी उमर खालिदला 16 डिसेंबर ते 29 डिसेंबरपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे.

अंतरिम जामिनाच्या अटी -

याआधी फेटाळण्यात आला होता जामीन अर्ज

दिल्लीमध्ये 2020 प्रकरणी झालेल्या दंगलीत बेकायदेशीर कृती प्रतिबंध कायद्यानुसार (UAPA) दाखल झालेल्या प्रकरणात उमर खालिद आणि इतर आरोपींनी दाखल केलेला जामीन अर्ज उच्च न्यायालयाने नाकारला होता.

दिल्लीत 2020 साली झालेल्या दंगलीच्या कटाशी संबंधित यूएपीए प्रकरणात दाखल झालेल्या जामीन अर्जांवर 2 सप्टेंबर रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयात निर्णय देण्यात आला. त्यानुसार त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला.

न्या. नवीन चावला आणि शालिंदर कौर यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला होता.

या प्रकरणातील युक्तिवाद आधीच पूर्ण झाले होते. जुलैमध्ये या प्रकरणावरचा निकाल न्यायालयाने राखून ठेवला होता, आज त्याचे वाचन करण्यात आले.

उमर खालिद, शरजील इमाम, अतर खान, खालिद सैफी, मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा आणि शादाब अहमद यांना जामीन नाकारण्यात आला आहे.

दिल्ली न्यायालयाच्या दुसऱ्या एका पीठाने तसलीम अहमद यांना देखील जामीन नामंजूर केला आहे.

सर्व आरोपींवर बेकायदेशीर कृती अधिनियम म्हणजे यूएपीए अंतर्गत दहशतवादाचा आरोप लावण्यात आला आहे.

दिल्ली पोलिसांचा आरोप आहे की या लोकांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला (सीएए) विरोध होत असताना फेब्रुवारी 2020 दिल्लीत सांप्रदायिक दंगलीचा कट आखला होता.

या प्रकरणात 20 जणांवर आरोप दाखल करण्यात आला होता. त्यापैकी 12 जण अद्याप तुरुंगात आहेत. 6 जणांना जामीन मिळाला आहे आणि दोन जणांना फरार घोषित करण्यात आले आहे.

जुलैमध्ये राखून ठेवण्यात आला होता निकाल

आरोपींकडून यासंदर्भात युक्तिवाद करण्यात आला होता की त्यांना कोणत्याही खटल्याशिवाय पाच वर्षे तुरुंगात ठेवण्यात आलं आहे आणि आतापर्यंत सुनावणी सुरू झालेली नाही.

आरोपींचं म्हणणं होतं की या खटल्याला अजून वेळ लागेल, त्यामुळे त्यांना जामीन देण्यात यावा.

त्यांनी असंही म्हटलं होतं की देवांगना कलिता आणि नताशा नरवाल यांना या प्रकरणात जामीन मिळाला आहे. त्यामुळे समानतेच्या आधारे उर्वरित आरोपींना देखील जामीन मिळायला हवा.

प्रदीर्घ सुनावणीनंतर न्यायालयानं जामिनावरील निकाल राखून ठेवला होता.

शरजील इमाम आणि खालिद सैफी सारख्या काही आरोपींच्या याचिका 2022 पासून दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. उमर खालिदसह अनेक आरोपींच्या याचिका 2024 पासून प्रलंबित आहेत.

9 जुलैला सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी दिल्ली पोलिसांकडून युक्तिवाद केला होता.

युक्तिवादात त्यांनी दोन तर्कांवर भर दिला. पहिला, फेब्रुवारी 2020 चा सांप्रदायिक हिंसाचार एक सुनियोजित कट होता. त्याचा उद्देश भारताच्या सार्वभौमत्वाला हानी पोहोचवण्याचा होता.

तर दुसरा तर्क होता, खटल्याला उशीर होत असल्यास जामीन देता येतो. मात्र ज्या खटल्यात दिल्लीत हिंसाचार घडवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असेल, त्यामध्ये देता येणार नाही.

त्यांनी न्यायालयाला सांगितलं की ही काही सामान्य दंगल नव्हती.

दिल्ली दंगलींच्या कटाचं प्रकरण

फेब्रुवारी 2020 मध्ये दिल्लीत झालेल्या दंगलीत 53 जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यात बहुतांश मुस्लीम होते.

पोलिसांनी दंगलीसंदर्भात 758 गुन्हे नोंदवले होते.

यातीलच एका प्रकरणाचा तपास दिल्ली पोलिसांचं स्पेशल सेल करतं आहे. हे दिल्लीतील दंगलींच्या कटाशी संबंधित प्रकरण आहे.

पोलिसांचा आरोप आहे की डिसेंबर 2019 मध्ये सीएएच्या विरोधात निदर्शनं सुरू झाल्यानंतर काही कार्यकर्ते आणि विद्यार्थ्यांनी दंगल घडवण्याचा कट आखला.

या कटाच्या प्रकरणात 20 जणांना आरोपी करण्यात आलं आहे. यातील सहा जणांना जामीन मिळाला आहे. 12 जण अजूनही तुरुंगात आहेत तर 2 जणांना फरार घोषित करण्यात आलं आहे.

कनिष्ठ न्यायालयानं आरोपींची जामिनाची याचिका फेटाळली होती. त्याआधी उमर खालिदची आणखी एका जामीन याचिकादेखील दिल्ली उच्च न्यायालायनं फेटाळली होती.

पोलिसांनी या प्रकरणात 58 साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले आहेत. या साक्षीदारांचं म्हणणं आहे की आरोपींनी दंगलीचा कट आखला होता. सध्या या साक्षीदारांची ओळख गुप्त ठेवण्यात आली आहे.

पोलिसांचा युक्तिवाद

न्यायालयातील सुनावणीत पोलिसांनी सांगितलं की ही दंगल चार टप्प्यात झाली. याची सुरुवात सीएएच्या विरोधातील निदर्शनांनी झाली होती.

पोलिसांचं असंही म्हणणं होतं की यादरम्यान शरजील इमाम आणि उमर खालिद यांनी सांप्रदायिक व्हॉट्सअ‍ॅपग्रुप बनवले आणि विद्यार्थ्यांना चिथावण्याचा प्रयत्न केला.

पोलिसांनी असाही आरोप केला आहे की दोघांनी लोकांची हत्या करण्याच्या उद्देशानं रस्ता अडवण्याचा कट आखला होता.

पोलीस म्हणाले की काही गुप्त बैठकांमध्ये उमर खालिदचा सहभाग होता. तिथे त्यानं आरोपींना शस्त्र गोळा करण्यास सांगितलं.

त्यानंतर गुलफिशा फातिमा आणि इतर आरोपींनी निदर्शनांची आखणी केली. असाही आरोप आहे की या लोकांनी निदर्शकांना लाठ्या, मिरची पावडर आणि दगड वाटले.

वेगवेगळ्या आरोपींनी निदर्शनं आणि बैठकांमध्ये भाग घेतला. त्यांनी शस्त्र गोळा केली, सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची मोडतोड केली आणि शस्त्रांसाठी पैसे जमवले.

या दाव्यांच्या समर्थनार्थ पोलिसांनी साक्षीदारांचे जबाब, शरजील इमाम आणि उमर खालिद यांची काही भाषणं आणि व्हॉट्सअॅप मेसेज यांचा संदर्भ दिला आहे.

या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळेस सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की भारताची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बदनामी करणं, हा दिल्लीत दंगली घडवण्यामागचा हेतू होता.

ते म्हणाले की अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प भारत दौऱ्यावर येणार होते, तीच तारीख दंगली घडवण्यासाठी निश्चित करण्यात आली होती.

आरोपींचं काय म्हणणं आहे?

आरोपींचा युक्तिवाद आहे की त्यांना अनेक वर्षे तुरुंगात राहावं लागलं आहे आणि अजूनही खटला सुरू झालेला नाही.

त्यामुळे खटल्याला उशीर होत असल्याच्या कारणाच्या आधारे त्यांना जामीन देण्यात यावा.

त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा संदर्भ दिला होता. या निकालांमध्ये म्हटलं आहे की जर खटल्याला उशीर होत असेल तर आरोपींना जामीन देण्यात आला पाहिजे.

आरोपींच्या वकिलांनी न्यायालयात त्यांची बाजू मांडली. सर्वांच्याच युक्तिवादात दोन गोष्टी समान होत्या. पहिली, खटल्याला होणारा उशीर आणि दुसरी इतर काही आरोपींना मिळालेला जामीन.

त्याचबरोबर, वकिलांनी पोलिसांनी सादर केलेल्या पुराव्यांविषयी देखील प्रश्न उपस्थित केले.

उमर खालिदचे वकील त्रिदीप पाइस म्हणाले की एखाद्या व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपमध्ये सहभागी होणं हा गुन्हा नाही.

त्यांनी युक्तिवाद केला की, "उमर खालिदला या ग्रुपमध्ये इतर कोणीतरी जोडलं होतं. त्यानं ग्रुपमध्ये कोणताही संदेश पाठवला नव्हता."

ते असंही म्हणाले की उमर खालिदकडे कोणतंही शस्त्रं सापडलं नव्हतं. त्याच्या भाषणांमध्ये काहीही आक्षेपार्ह नव्हतं.

याव्यतिरिक्त, वकिलांनी पोलिसांच्या गुप्त साक्षीदारांच्या विश्वासार्हतेवर देखील प्रश्न उपस्थित केले. त्रिदीप पाइस न्यायालयाला म्हणाले की हे साक्षीदार किती विश्वासार्ह आहेत हे न्यायालयानं लक्षात घेतलं पाहिजे.

गुलफिशा फातिमाच्या वकिलांनीदेखील युक्तिवाद केला की तिचा दिल्लीतील दंगलीशी संबंध दाखवणारा कोणताही ठोस पुरावा नाही. तिनं फक्त शांततामय निदर्शनांमध्ये भाग घेतला होता. त्याचबरोबर वकिलांनी साक्षीदारांचे जबाब विश्वासार्ह नसल्याचं म्हटलं.

शरजील इमामच्या वकिलांनी म्हटलं की त्याला जानेवारी 2020 मध्येच अटक करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात दंगली फेब्रुवारी महिन्यात झाल्या.

वकिलांनी सांगितलं की भाषणांच्या आधारे आधीपासूनच एक खटला सुरू आहे आणि त्या प्रकरणात त्याला जामीन मिळाला आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)