वसतिगृहातील विद्यार्थिनींची प्रेग्नन्सी टेस्ट केल्याचा आरोप : BBC च्या बातमीची विधिमंडळात दखल, कारवाईचे निर्देश

पुणे जिल्ह्यातील आदिवासी शासकीय वसतिगृहात आणि एका आश्रमशाळेत राहणाऱ्या महाविद्यालयीन आणि शालेय विद्यार्थिनींना सुट्टीनंतर घरून पुन्हा परतल्यानंतर प्रेग्नन्सी टेस्ट करावी लागत असल्याचं काही विद्यार्थिनी, पालक आणि सरकारी आरोग्य केंद्रातील डाॅक्टरांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

यावर बीबीसी मराठीनं सविस्तर ग्राऊंड रिपोर्ट केला आहे. 8 डिसेंबर रोजी ही बातमी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. ती बातमी तुम्ही इथे सविस्तर वाचू शकता.

या ग्राऊंड रिपोर्टची दखल विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या दोन्ही सभागृहात घेण्यात आली.

विधानसभेचे सदस्य आणि काँग्रेसचे आमदार नाना पटोले यांनी विधानसभेत हा मुद्दा मांडला. तसंच, विधानपरिषदेत आमदार संजय खोडके यांनी बीबीसी मराठीच्या या बातमीचा उल्लेख करत ही गंभीर बाब असल्याचं सांगत सरकारला दखल घेण्याबाबत म्हटलं आहे.

वसतिगृहात जाण्याआधी या मुलींना फिटनेस सर्टिफिकेट मागितलं जातं. त्यावेळी त्यांना युपीटी (Urine Pregnancy Test) ही प्रेग्नन्सी टेस्टही करावी लागत असल्याचं तिथं राहणाऱ्या विद्यार्थिनींचं म्हणणं आहे.

विद्यार्थींनींनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांना ही प्रेग्नन्सी टेस्ट प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि ग्रामीण रुग्णालयात करावी लागते.

सरकारी नियमानुसार प्रेग्नन्सी टेस्ट करण्याची कोणतीही सक��ती नाही, तसंच आदिवासी विभागाच्या कोणत्याही सूचना नाहीत. असं संबंधित अधिकाऱ्यांनीही स्पष्ट केलेलं आहे.

या प्रकरणी आम्ही सातत्यानं आदिवासी विकास विभागाशी संपर्क साधत असून मंत्री अशोक उईके यांच्याशीही प्रतिक्रिया घेण्याचा प्रयत्न करत आहोत. परंतु अद्याप त्यांच्याकडून प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही.

तर, "सदर बाब आदिवासी विभागाच्या आश्रमशाळेबाबत आहे", असं महिला व बाल कल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांनी म्हटलं आहे.

मात्र, आतापर्यंत या प्रकरणावर कोणी कोणी काय काय म्हटलं आहे? ते सविस्तरपणे जाणून घेऊया.

'ही अत्यंत लाजिरवाणी बाब'

काँग्रेसचे आमदार आणि माजी प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी 10 डिसेंबरला विधानसभेत पुणे जिल्ह्यातील सरकारी वसतिगृहात मुलींची प्रेग्नन्सी टेस्ट होत असल्याचा प्रकार घडत असल्याचा मुद्दा मांडला.

नाना पटोलेंनी म्हटलं आहे की, "महाराष्ट्रात एक अत्यंत लाजिरवाणी घटना घडली आहे. पुणे जिल्ह्यातील आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये शिकणाऱ्या मुलींना युपीटी (प्रेग्नन्सी) टेस्ट करून जावं लागतं अशी माहिती समोर आली आहे. हा मुद्दा यापूर्वीही सभागृहात उपस्थित झाला होता. त्यावेळी राज्य सरकारनं स्पष्टपणे धोरण स्वीकारलं होतं की अशा प्रकारचं कृत्य करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. तरीदेखील अशी घटना पुन्हा घडली, ही अत्यंत चिंताजनक आणि लाजिरवाणी बाब आहे."

अशा घटना भविष्यात पुन्हा घडू नयेत यासाठी सरकारनं तात्काळ उपाययोजना करणं आवश्यक असल्याचं सांगत, त्यांनी पुणे जिल्ह्यातील आदिवासी शासकीय वसतिगृहातील या प्रकाराची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीदेखील यावेळी केली आहे.

'14-15 वर्षांच्या मुलींची सातत्यानं ही टेस्ट केली जाते'

11 डिसेंबर रोजी विधानपरिषदेचे सदस्य आमदार संजय खोडके यांनी पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून बीबीसी मराठीच्या बातमीचा उल्लेख करत हा विषय मांडला.

विधानपरिषदेत संजय खोडके म्हणाले, "आदिवासी विभागाच्या आश्रमशाळेची एक गंभीर बाब समोर आलेली आहे. पुणे जिल्ह्यातील आदिवासी शासकीय वसतिगृहात विद्यार्थिनींना सुटीवरून पुन्हा हॉस्टेलमध्ये दाखल होताना मेडिकल टेस्ट करायला सांगितली जाते किंवा फिटनेस सर्टीफिकेट मागितलं जातं.

"यावेळी युपीटी म्हणजेच प्रेग्नन्सी टेस्ट करायला सांगितलं जात असल्याचं विद्यार्थिनींचं म्हणणं आहे. जेव्हा जेव्हा सुटीवरून त्या परत हॉस्टेलला येतात त्या त्या वेळेला ही टेस्ट केल्याचं मुलींनी सांगितलं."

"पदवीच्या तिसऱ्या वर्षाला शिकणाऱ्या मुलींनी पहिल्या वर्षाला शिकत असल्यापासून ही टेस्ट करत आहोत आणि त्याशिवाय हॉस्टेलमध्ये घेत नाहीत किंवा मेडिकल सर्टिफिकेट सरकारी दवाखान्यात मिळत नाही असं सांगितलं.

"तसंच आश्रमशाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थीनीच्या पालकानं आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील डॉक्टरानंही शाळेतल्या मुलींनाही आश्रमशाळेत राहत असताना ही टेस्ट करावी लागत असल्याची माहिती दिली आहे. बीबीसी मराठीच्या बातमीनं ही माहिती गंभीर बाब समोर आलेली आहे.

"आदिवासी विभागानं सर्क्युलर काढलेलं आहे. तरीही काही आश्रमशाळेत ही टेस्ट केली जाते. 14-15 वर्षांच्या मुलींची सातत्यानं दोन-तीन वेळेस ही टेस्ट केली जाते. ही खूप गंभीर बाब आहे."

यानंतर, हा प्रकार गंभीर असल्याचं विधानपरिषदेचे सभापती राम शिंदे यांनीही म्हटलं. त्यांनी या प्रकरणासंदर्भात कारवाईबाबत म्हटलेलं असताना सरकारकडूनही यावर कारवाई करण्यासंदर्भात उत्तर देण्यात आलेलं आहे.

'वसतिगृहात मुलींची गर्भ तपासणी होत असल्यास कठोर कारवाई'

दरम्यान, राज्य महिला आयोगानंही या प्रकरणाची दखल घेतली आहे. महाराष्ट्रातील काही आदिवासी मुलींच्या शासकीय वसतिगृहात सुट्टीवरून येणाऱ्या मुलींची नियमबाह्य वैद्यकीय गर्भ तपासणी होत असल्याचं माध्यमातून समोर आल्याचं महिला आयोगानं म्हटलं आहे.

महिला आयोगानं म्हटलंय की, "या परिपत्रकानंतर पुन्हा एकदा असे प्रकार होत असल्याचे नुकतेच उघडकीस आले आहे. शासनाचे स्पष्ट निर्देश असतानाही स्थानिक वसतिगृहाचे प्रशासन अशी तपासणी करत असल्यास संबंधित अधिकारी कर्मचारी यांची चौकशी करून दोषी आढळल्यास निलंबनाची कारवाई करण्यात येईल अशी राज्य महिला आयोगाची भूमिका असून त्यासाठी संबंधितांना निर्देश देण्यात येत आहेत."

"शासनाच्या आदिवासी विकास विभागानं प्रवेशावेळी करायची कार्यपद्धती स्पष्ट केलेली आहे. मुला - मुलींची आरोग्य तपासणी शासकीय रुग्णालयाकडून करून घेण्यात यावी असं नमूद असून विद्यार्थिनींची गर्भ तपासणी करण्याबाबत विभागाच्या कोणत्याही सुचना नाहीत. असं असतानाही या नियमांचं पालन होत नसल्याचं राज्य महिला आयोगानं निदर्शनास आणून देत आदिवासी विकास विभागाला गर्भ तपासणी थांबवण्याचे निर्देश दिले होते", असंही महिला आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांनी पुण्यातील एका वसतिगृहाला 23 सप्टेंबर रोजी अचानक भेट दिली होती. यावेळी मुलींशी संवाद साधत वसतिगृहाच्या कामाच्या पद्धतीचा आढावा घेतला होता. चाकणकर यांनी केलेली पाहणी व मुलींशी साधलेला संवाद यातून मुलींची नियमित आरोग्य तपासणी करतांना गर्भ तपासणी होत असल्याचं समोर आलं होतं.

'महाराष्ट्रात शासकीय संस्था अशाप्रकारचं कृत्य करत असतील तर ते अत्यंत निषेधार्ह'

तर पुरोगामी महाराष्ट्रात अशाप्रकारचं कृत्य करत असतील तर तर ते अत्यंत निषेधार्ह असल्यांचं मत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी व्यक्त केलं आहे.

त्यांनी म्हटलंय, "पुण्यातील आदिवासी विकास विभागाच्या वसतिगृहामध्ये किशोरवयीन मुलींना प्रेग्नन्सी टेस्ट करायला लावणं ही बाब अत्यंत धक्कादायक आहे. पुरोगामी महाराष्ट्रानं महिला सक्षमीकरण्याच्या बाबतीत नेहमीच काळाच्या पुढची पावलं उचलली आहेत."

"अशा महाराष्ट्रात शासकीय संस्था जर अशाप्रकारचं कृत्य करत असतील तर ते अत्यंत निषेधार्ह आहे. सरकारनं तत्काळ सदरील घटनेची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी आणि अशा घटना पुन्हा होणार नाहीत याची काळजी घ्यावी", असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)