नवीन 'हिट अँड रन' कायदा काय आहे? ट्रक चालकांचा त्याला तीव्र विरोध का आहे?
फोटो स्रोत, ANI
- Author, आशय येडगे
- Role, बीबीसी मराठी प्रतिनिधी
"��पघात झाला आणि ड्रायव्हर तिथेच थांबला तर स्थानिक लोक त्याला मारून टाकतील आणि जर तिथून ड्रायव्हर निघून गेला तर नवीन कायद्यानुसार त्याला दहा वर्षांसाठी खडी फोडायला तुरूंगात जावं लागेल. आम्ही थांबलो तरी आमचं मरण आहे आणि नाही थांबलो तरी मरण आहे आणि म्हणूनच आम्ही या नवीन कायद्याचा विरोध करतोय."
मुंबई-हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्गावर मागच्या सतरा वर्षांपासून ट्र्क चालवणाऱ्या अरविंद यांचं हे मत आहे.
केंद्र सरकारने लागू केलेल्या भारतीय न्याय संहितेतील 'हिट अँड रन'च्या तरतुदींना देशभरातून विरोध केला जातोय.
1 जानेवारीपासून महाराष्ट्रात आणि देशभरात ट्रान्सपोर्ट युनियन (वाहतूक संघटना) यांच्याकडून संप पुकारण्यात आलाय.
ट्रक चालकांसोबत, खाजगी बस चालक आणि इंधन वाहतूक करणारे टॅंकरचालकही या संपात सहभागी झाले आहेत.
मुंबई, नाशिक, वर्धा, अमरावती, नंदुरबार, नागपूर, सोलापूर अशा अनेक ठिकाणी ट्रकचालक रस्त्यावर उतरले आहेत. इंधन वाहतूक करणाऱ्या टँकर मालकांनीही या संपत सहभाग घेतला आहे.
रस्त्यावरची ट्रक वाहतूक थांबल्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलचा तुटवडा निर्माण होण्याच्या भीतीने सामान्य नागरिकांनी पेट्रोल पंपांवर रांगा लावल्याचं चित्र राज्यभर पहायला मिळालं. चालकांच्या या संपामुळे अनेक जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जातेय.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
एएनआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार देशभरातील ट्रक चालकांच्या संपाचा सर्वाधिक परिणाम महाराष्ट्रात दिसून येत आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने पोलिसांना पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा कोणत्याही अडथळ्याशिवाय सुरू ठेवण्यासाठी प्रयत्न करण्यास सांगितलं आहे.
गृहमंत्री अमित शहा यांनी कोणत्या बदलांची घोषणा केली होती?
हिवाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने गुन्हेगारी कायद्यांमध्ये मोठे बदल केल्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार आधी लागू असणाऱ्या भारतीय दंड संहितेच्या जागी भारतीय न्याय संहिता हा नवीन कायदा आणण्यात आला होता.
फोटो स्रोत, ANI
रस्ते अपघातांच्या तरतुदींबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले होते की, "सदोष मनुष्यवधाच्या कायद्यामध्ये आम्ही दोन बदल केले आहेत. एक बदल हा आहे की जर एखादा व्यक्ती गाडी चालवत असेल आणि त्याच्या हातून चुकून एखादा अपघात घडला आणि चालकाने तिथेच थांबून जखमींची मदत केली तर अशा व्यक्तीला मिळणारी शिक्षा कमी करण्यात आली आहे.
कारण, चालकाने जखमींना रुग्णलयात पोहोचवण्यासाठी 108 वर कॉल करून रुग्णवाहिका बोलावली किंवा पोलिसांना सदरील अपघाताची माहिती दिली तर अशा प्रकारणांमध्ये हे स्पष्ट असतं की त्याचा हत्या करण्याचा हेतू नसतो.
पण एखाद्या वाहन चालकाने अपघात झाल्यानंतर जखमींना तिथेच सोडून, पोलीस किंवा दवाखान्यात अपघाताची माहिती न देता पळ काढला आणि पोलिसांनी अशा चालकाला अटक केली तर अशा हिट अँड रन प्रकरणात दहा वर्षांची शिक्षा देण्याची तरतूद आम्ही या नवीन कायद्यात केलेली आहे."
नवीन कायद्यात केलेले बदल काय आहेत?
नवीन कायद्यानुसार हिट अँड रन प्रकरणामध्ये रस्ते अपघातात एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला आणि वाहनचालकाने तिथून पळ काढला तर चालकाला दहा वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा आणि सात लाख रुपयांचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो.
आधी अशा प्रकरणांमध्ये चालकाची ओळख पटल्यानंतर त्याच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 279 (निष्काळजीपणे वाहन चालवणे), 304A (निष्काळजीपणामुळे मृत्यू होणे) आणि 338 (जीव धोक्यात घालणे) नुसार गुन्हा दाखल करण्यात यायचा. यामध्ये दोन वर्षांच्या कारावासाची तरतूद होती.
पण अनेक अपघातानंतर वाहनचालक पळून जात होते आणि काही दिवसांमध्येच आरोपी ट्रक चालकाला जामीन मिळत होता.
मराठवाड्यातील 'स्टील सिटी'देखील ठप्प
जालन्यात मोटर वाहन चालक मालक संघटनेने वाहतूकदारांच्या संपला पाठिंबा दिलाय. जिल्ह्यातील 3 ते साडेतीन हजार मालवाहू गाड्या उभ्या असल्याने जालन्यातील माल वाहतुकीवर याचा मोठा परिणाम झाल्याचं दिसून येत आहे.
या संपामुळे जालन्यातील औद्योगिक वसाहतीतील माल वाहतुकीवर परिणाम झाला असून, माल वाहतूक ठप्प झालीय. जो पर्यंत सरकार आपला कायदा मागे घेत नाही तो पर्यंत हा संप आसाच सुरू राहणार असल्याची प्रतिक्रिया यावेळी मोटार वाहन चालक मालक संघटनेचे अध्यक्ष सुरेश उपध्याय यांनी दिलीय.
लवकरच मार्ग निघेल
ट्र्क चालकांनी पुकारलेल्या संपावर महाराष्ट्राचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की,"यामध्ये थोडा समज-गैरसमज आहे. बहुतांश ठिकाणी संप मागे घेण्यात आले आहेत. परिस्थिती तशीच राहिली असती तर हा प्रश्न गंभीर होता. कारण, शेतीमालाची वाहतूक आह��, दुग्धव्यवसाय आणि उसाच्या वाहतुकीवरही या संपाचा परिणाम झाला असता. त्यामुळे मला असं वाटतं की निश्चितच यातून मार्ग निघेल.
लोकांमध्ये अशा संपामुळे गोंधळाची परिस्थिती होते. पण यावर लवकरच मार्ग निघेल असं वाटतं."
ट्रक चालकांच्या संपाचा परिणाम काय होऊ शकतो?
नीती आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार सध्या आपल्या देशात सुमारे चाळीस लाख ट्रक आहेत. देशांतर्गत मालाची तब्बल 70 टक्के वाहतूक हे रस्त्यावरून होते. रस्त्यावरून होणारी बहुतांश वाहतूक ही जड आणि मध्यम भार वाहून नेणाऱ्या ट्रकच्या माध्यमातून होत असते.
जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी ट्रकचा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो आणि या संपामुळे वस्तूंचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
ट्रक संपामुळे दूध, भाजीपाला, फळे यांची आवक होणार नसल्याने त्याचा थेट परिणाम भावावर होणार आहे. त्याच वेळी, पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरवठा थांबण्याची देखील शक्यता आहे, ज्यामुळे स्थानिक वाहतूक आणि सामान्य लोकांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
फोटो स्रोत, ANI
महाराष्ट्र स्कुल बस मालक संघटनेचे अध्यक्ष अनिल गर्ग यांनी सांगितलं की डिझेल न भरता आल्यामुळे स्कुल बसेसवेवर परिणाम झालाय. त्यामुळे या संपाचा शालेय विद्यार्थ्यांवरही परिणाम होऊ शकतो.
राज्यातील जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी उपाययोजना करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
हेही नक्की वाचा
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
