इंडिगोला उड्डाणांमध्ये 10 टक्के कपात करण्याचा आदेश, सरकारने नेमकं काय स्पष्ट केले?

गेल्या काही दिवसांपासून भारतातील देशांतर्गत विमानउड्डाण सेवा कोलमडलेली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.

देशातील विमान उद्योगात इंडिगोवर मक्तेदारीचे आरोप होत आहेत. त्याचदरम्यान सरकारने इंडिगोला आपल्या उड्डाणांमध्ये 10 टक्के कपात करण्याचा आदेश दिला आहे. केंद्रीय विमान वाहतूक मंत्री राम मोहन नायडू यांनी मंगळवारी (9 डिसेंबर) 'एक्स'वर यावर भाष्य केलं.

ते म्हणाले की, "इंडिगोच्या काही मार्गांवरील उड्डाणं कमी करणं गरजेचं आहे, असं सरकारला वाटतं. यामुळे त्यांचं कामकाज स्थिर होईल आणि फ्लाइट रद्द होण्याचं प्रमाण कमी होईल. कंपनीला 10 टक्के उड्डाणं कमी करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे."

इंडिगोचे सीईओ पीटर एल्बर्स यांना कंपनीच्या स्थिरीकरण प्रक्रियेबाबत माहिती देण्यासाठी मंत्रालयात बोलावण्यात आलं होतं, असं त्यांनी सांगितलं.

नायडू यांनी पुढं लिहिलं की, "इंडिगोचे सीईओ पीटर एल्बर्स यांना पुन्हा मंत्रालयात बोलावण्यात आलं. त्यांनी सांगितलं की 6 डिसेंबरपर्यंत रद्द झालेल्या सर्व उड्डाणांचे 100 टक्के रिफंड दिले आहेत. उर्वरित रिफंड आणि बॅगेज परत देण्याची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत."

डीजीसीएने आधी 5 टक्के उड्डाणं कमी करण्याचा आदेश दिला होता

याआधी 8 डिसेंबर रोजी डीजीसीएने (विमान वाहतूक महासंचालनालय) कंपनीला 5 टक्के उड्डाणं कमी करण्यास सांगितलं होतं.

डीजीसीएने कंपनीला पाठवलेल्या नोटीसमध्ये म्हटलं होतं की, नोव्हेंबर महिन्यात मंजूर झालेल्या 64,346 उड्डाणांपैकी इंडिगोने फक्त 59,438 उड्डाणं केली आणि 951 उड्डाणं रद्द केली. याशिवाय कंपनीला 403 विमानांची परवानगी असताना कंपनीने केवळ 344 विमानंच उड्डाणासाठी वापरली.

डीजीसीएने कंपनीला बुधवारी (10 डिसेंबर) सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत नवीन सुधारित वेळापत्रक जाहीर करण्याचा आदेश दिला.

'इंडियन एक्स्प्रेस'नुसार इंडिगो ही भारतातील सर्वात मोठी विमान कंपनी आहे आणि देशांतर्गत बाजारात तिचा हिस्सा जवळपास 65 टक्के इतका आहे. इंडिगो दररोज 2,300 पेक्षा जास्त उड्डाणं करते, त्यापैकी सुमारे 2,150 उड्डाणं देशांतर्गत असतात.

देशांतर्गत उड्डाणांमध्ये 10 टक्के कपात म्हणजे इंडिगोची दररोजची देशांतर्गत उड्डाणं 1,950 पेक्षा कमी असतील.

इंडिगोने मंगळवारी दिलेल्या निवेदनात सांगितलं की, आता त्यांच्या उड्डाणांची स्थिती स्थिर आणि सामान्य झाली आहे. कंपनीने मंगळवारी 1,800 पेक्षा जास्त उड्डाणं केली आणि सर्व ठिकाणी सेवा दिली. उड्डाणं वेळेवर राहण्याचं प्रमाणही 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त झालं आहे.

कंपनीला बुधवारी जवळपास 1,900 उड्डाणं करण्याची अपेक्षा आहे.

भारतातील इंडिगो एअरलाइनच्या संकटामुळे शेकडो उड्डाणं रद्द झाली. त्याचा प्रचंड त्रास प्रवाशांना सहन करावा लागला. या सगळ्या प्रकारानंतर नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA) इंडिगोचे सीईओ पीटर एल्बर्स यांना नोटीस पाठवली.

वृत्तसंस्था एएनआयने दिलेल्या माहितीनुसार, शनिवारी (6 डिसेंबर) पाठवलेल्या या नोटीसमध्ये, डीजीसीएने उड्डाणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात व्यत्यय आणि संसाधनांचं नियोजन, देखरेख आणि व्यवस्थापनातील गंभीर त्रुटींसाठी कंपनीला जबाबदार धरलं आहे.

गेल्या बुधवारी (3 डिसेंबर) इंडिगोची 150 उड्डाणं रद्द करण्यात आली आणि डझनभर उड्डाणं नियोजित वेळेपेक्षा उशिराने झाली, तेव्हा हे संकट अधिकच त्रासदायक ठरलं. निव्वळ शुक्रवारीच 1,000 हून अधिक उड्डाणं रद्द करण्यात आली आहेत.

या एका कारणामुळे इतर विमान कंपन्यांचेही भाडं गगनाला भिडू लागलं आणि शनिवारी भारत सरकारनं या सगळ्या प्रकारामध्ये हस्तक्षेप करून विमानभाड्याची मर्यादा निश्चित केली.

हा सगळा घोळ का झाला, याचं कारण देताना इंडिगोने वैमानिकांसाठीच्या ड्युटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमांमधील बदल याला कारणीभूत असल्याचं म्हटलंय.

तसेच त्यांनी पुढं म्हटलंय की ते रोस्टरमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करत आहेत; परंतु ही समस्या सोडवण्यासाठी आणखी काही दिवस लागतील.

कंपनीनं असंही म्हटलंय की, ते प्रवाशांना तत्काळ ऑटो रिफंडची सुविधा सुरू करतील.

'इकॉनॉमिक टाईम्स'च्या मते, या नियमांनुसार, उड्डाण सुरक्षेसाठी, पायलटला 28 दिवसांत 100 तासांपेक्षा जास्त काम करण्याची परवानगी नाही.

आणि पायलट्सची ड्यूटी ही उड्डाणाच्या एक तास आधी रिपोर्टिंग वेळेपासूनच सुरू झाल्याचं मानलं जाईल.

दुसरीकडे, रविवारी (7 डिसेंबर) देखील देशातील विविध विमानतळांवर उड्डाणं रद्द झाल्यामुळे किंवा त्यांना विलंब झाल्यामुळं प्रवाशांना बराच त्रास सहन करावा लागला.

विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेस पक्षाने या संकटासाठी विमान वाहतूक क्षेत्रातील मक्तेदारीला जबाबदार धरलं आहे.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी म्हणाले की, इंडिगोचा गोंधळ ही सरकारच्या एकाधिकारशाही वा मक्तेदारीच्या मॉडेलचा परिपाक आहे.

सध्या, देशांतर्गत विमान वाहतूक क्षेत्रात इंडिगोची बाजारातील हिस्सेदारी 65 टक्क्यांहून अधिक आहे आणि इतक्या मोठ्या ऑपरेशनमुळे येणाऱ्या संकटाचा परिणाम मोठ्या संख्येने हवाई प्रवाशांवर झाला आहे.

इंडिगोच्या संकटावर महत्त्वाचे अपडेट

दरम्यान, इंडिगो एअरलाईन्सच्या उड्डाणांबाबत निर्माण झालेल्या समस्यांच्या संदर्भात स्थिती सुधारली सामान्य झाली असल्याचं नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाचे सचिव समीर कुमार सिन्हा यांनी म्हटलं आहे.

एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना ते सोमवारी म्हणाले की, "आता जवळपास परिस्थिती पूर्वपदावर आली आहे. इंडिगोनं आज 1,800 हून अधिक उड्डाणं केली. हा सामान्य आकडा आहे. अकासा, एअर इंडिया एक्सप्रेस, एअर इंडिया आणि स्पाइसजेट अशा इतर सर्व एअरलाईन्सनंही संपूर्ण क्षमतेनं उड्डाणं पूर्ण केली आहेत."

प्रवाशांच्या लगेजबाबत बोलताना समीर कुमार सिन्हा म्हणाले की, "90 टक्के सामान पोहोचलं आहे. एअरलाईन्स प्रवाशांचं सामान त्यांच्या पत्त्यांवर पाठवत आहे. मला वाटतं पुढील 24 तासांत सर्व प्रवाशांनी दिलेल्या पत्त्यावर त्यांचं सामाना पोहोचेल."

नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाच्या सचिवांनी प्रवाशांना त्यांचे पैसे परत करण्यात आल्याचीही माहिती दिली आहे.

इंडिगोच्या समस्येच्या चौकशीबाबत ते म्हणाले की, "आम्ही आधीच चौकशीचा आदेश दिला आहे. अंदाजे 15 दिवसांत सखोल चौकशी होणार आहे. आमच्याकडे अहवाल येईल तेव्हा कारणांवर चर्चा करू. इंडिगोच्या वरिष्ठ व्यवस्थापनानंही कारणे दाखवा नोटीस जारी केली आहे. आम्ही अहवालाची वाट पाहत आहोत, त्यानंतरच सुधारणांसाठी पावलं उचलली जातील."

गेल्या आठवड्यात बुधवारी इंडिगोची शेकडो उड्डाणं रद्द झाली तर अनेक उड्डाणं उशिरानं झाल्यानंतर संकट निर्माण झालं होतं. फक्त शुक्रवारीच 1000 हून अधिक उड्डाणं रद्द झाली.

त्यामुळं इतर एअरलाईन्सचे तिकिटांचे दरही आभाळाला टेकले. शनिवारी भारत सरकारनं यात दखल देत विमानांच्या तिकिटांचे दर निश्चित केले होते.

या घोळावर तज्ज्ञ काय म्हणतात?

विमान वाहतूक तज्ज्ञ हर्षवर्धन यांनी 'बीबीसी न्यूज हिंदी'ला सांगितलं की, "काही प्रमाणात हे खरं आहे की विमान वाहतूक उद्योगामध्ये इंडिगो कंपनीची मक्तेदारी आहे.

ती जवळपास 65 टक्के इतकी आहे. परंतु, ही मक्तेदारी केवळ एनडीए सरकारच्या काळात निर्माण झालेली नाही."

पुढे ते म्हणाले की, "आज जे काही घडताना दिसत आहे त्यात या मक्तेदारीचा मोठा वाटा आहे. यामुळे, संपूर्ण देश जवळजवळ ओलीस बनलेला आहे."

"आपल्या देशातील विमान वाहतुकीची बाजारपेठ लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. अशा परिस्थितीत, जर 65 टक्के हिस्सा असलेल्या कंपनीला अशा अडचणींचा सामना करावा लागला, तर या संकटामुळे संपूर्ण बाजारपेठच ठप्प होईल."

ते म्हणाले की, "कोणत्याही प्रकारची वाहतूक, विशेषतः हवाई वाहतूक ही कोणत्याही अर्थव्यवस्थेच्या विकासामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत असते. ती एकप्रकारे अर्थव्यवस्थेच्या नसांमध्ये वाहणाऱ्या रक्तासारखीच असते."

हर्षवर्धन यांनी यासाठी सरकारी धोरणांना जबाबदार धरलं. ते म्हणाले की, "यासाठी एकट्या एनडीएला जबाबदार धरता येणार नाही. यूपीए सरकारही यासाठी तितकंच जबाबदार आहे."

ही मक्तेदारी कशी निर्माण झाली?

हर्षवर्धन यांच्या मते, "काळानुसार, इंडिगो बाय डिफॉल्ट एकप्रकारे मोनोपॉलीच्या स्थितीमध्ये आलेली आहे. जेव्हा कंपनी सुरू झाली तेव्हा बाजारात इतर विमान कंपन्या होत्या.

जेट एअरवेज, किंगफिशर, गो एअर इत्यादींसारख्या अनेक स्पर्धक कंपन्या होत्या. हळूहळू, एकामागून एक या विमान कंपन्या बंद पडत गेल्या."

स्पाइसजेट ही कंपनीदेखील कसंबसं रडत-खडत सध्या चालू आहे.

"मात्र याच काळात, इंडिगोनं आपला विस्तार करणं सुरू ठेवलं आणि प्रवासभाड्याची अशी एक शाश्वत रचना विकसित केली की या रचनेशी इतर कंपन्या स्पर्धाच करू शकल्या नाहीत.

याव्यतिरिक्त, विमान कंपनीचा एकूण कामकाजासाठीचा खर्च वाढतच ���ेला. इतर विमान कंपन्या स्वत:च्या खर्चाची रचनाही नीटशी राखू शकल्या नाहीत."

"तेलाच्या किमती वाढतात तेव्हा सरकार खर्च वाढवतं, हे दिसून येतं. पण जेव्हा तेलाच्या किमती कमी होतात, तेव्हादेखील सरकार कर आधीसारख्याच पद्धतीनं आकारात राहते.

रुपयाचंही सतत अवमूल्यन होत आहे. त्यामुळे, अशा परिस्थितीत ऑपरेटर्सना वाढवलेल्या भाड्याचं मार्जिन मिळत नाही.

विमान कंपन्यांच्या कामकाजातील 60 टक्के पेमेंट परकीय चलनात केली जातात. हे देखील तज्ज्ञांच्या मते खर्चात वाढ होण्यामागचं एक प्रमुख कारण आहे. कारण रुपयाच्या सततच्या घसरणीमुळे हा भार वाढतच आहे.

या परिस्थितीत, इतर विमान कंपन्या टिकू शकल्या नाहीत आणि इंडिगोची मक्तेदारी तयार होत गेली.

मात्र, दुसऱ्या बाजूला आजवर इंडिगोने चांगली कामगिरी देखील करून दाखवली आहे. विशेषतः बाजार-आधारित भाड्यांमुळे, त्यांची कामगिरी आजवर चांगली राहिली आहे. कारण, ते भाडं जास्त वाढवू शकत नाहीत. यामुळे हवाई प्रवासाची मागणी कमी होईल, अशी भीती होती.

हर्षवर्धन म्हणतात, "सरकार विमान वाहतूक क्षेत्रात कोणतीही नवीन गुंतवणूक आकर्षित करण्यात अपयशी ठरलं आहे. पूर्वी, यूपीए सरकारच्या काळात, जर एक ऑपरेटर बंद पडला तर दुसरा येत असे.

2013 मध्ये इंडिगोचा बाजारातील हिस्सा सुमारे 32 टक्के होता, जो आता 65 टक्क्यांवर पोहोचला आहे.

मक्तेदारीचे धोके काय आहेत?

विमान वाहतूक क्षेत्रातील अशा मक्तेदारीबाबत भारतात कोणतेही स्पष्ट नियम नाहीत.

हर्षवर्धन म्हणतात, "सरकारने या मक्तेदारीबाबत कठोर नियम बनवावेत, जेणेकरून एखादी कंपनी एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंतच जाऊ शकेल.

पूर्वी मक्तेदारी रोखण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात होत्या. पण आता त्यांना मोकळीक आहे. स्पर्धा आयोग औपचारिक कारवाई करतो पण कोणताही अन्याय्य फायदा रोखत नाही."

ते म्हणाले की, सरकारचं धोरणचं मक्तेदारीच्या बाजूनं बनलेलं आहे आणि अशी अनेक क्षेत्रं आहेत जिथं सरकार प्रायोजित मक्तेदारी होत असल्याचं दिसून येतं, जसं की जहाजबांधणी क्षेत्र, विमानतळ इत्यादी.

ते म्हणाले की, "यावरून असं दिसून येतं की सरकार अशा सेक्टर्सना मक्तेदारी अथवा मोनोपॉलीमध्ये बदलण्याच्या डिझाइनवर काम करत आहे. सरकार यावर कोणतीही बंधनं घालत नाही.

समजा एखाद्या कंपनीला 200 कोटी रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करण्याची परवानगी आहे, परंतु त्यापेक्षा जास्त रकमेच्या गुंतवणुकीसाठी विशेष परवानगी आवश्यक असेल. अशा काही नियमांमुळे मक्तेदारी टाळता येऊ शकते."

त्यांनी असा प्रश्न केला की, एकाच ऑपरेटरला इतकं स्वातंत्र्य कसं काय देण्यात आलं, की आज त्यांची मक्तेदारी होऊन बसलेली आहे?

सध्याची परिस्थिती अशी आहे की, ऑपरेटर त्यांना हवी तितकी गुंतवणूक करू शकतात किंवा उद्योगाचा हवा तितका विस्तार करू शकतात.

ते म्हणाले की, आता मक्तेदारीचा प्रभाव व्यापक बनत नाही कारण इथे स्पर्धात्मक भाड्याची रचना ही बाजारपेठ-आधारित आहे.

दुसरी गोष्ट म्हणजे, 65 टक्के बाजारपेठ कमी किमतीच्या हवाई सेवांद्वारे चालवली जाते आणि त्यामध्ये वेगळा काही मार्ग नाहीये.

मक्तेदारीचा सर्वात मोठा धोका म्हणजे जर ती कंपनी बंद पडली तर संपूर्ण क्षेत्रच कोलमडून पडेल.

यावर उपाय काय आहेत?

भारताचा विमान वाहतूक उद्योग दरवर्षी 10 ते 12 टक्के दरानं वाढत आहे, जो जगात सर्वात वेगवान असल्याचं सर्वसाधारणपणे मान्य केलं जातं. यामुळं त्यानुसार नवीन गुंतवणूक आकर्षित झाली पाहिजे.

हर्षवर्धन यांनी सध्याची परिस्थिती दूर करण्यासाठी काही सल्लेही दिले.

हर्षवर्धन म्हणतात की, मक्तेदारी टाळण्याचे दोन मार्ग ��हेत.

ते म्हणतात, "प्रथम, सरकारनं त्यांच्या खर्चाच्या रचनेत सुधारणा करावी. सध्या, जास्त कर आहेत आणि विमानतळ संचालकदेखील प्रवाशांकडून विविध शुल्क आकारत आहेत. जीएसटी इत्यादींच्या नावाखाली विविध कर आहेत. या सर्व कारणांमुळे या क्षेत्रात नवीन गुंतवणूक येत नाही.

ते पुढे म्हणतात की, "जोपर्यंत सरकार यासाठी सकारात्मक वातावरण निर्माण करत नाही तोपर्यंत नवीन गुंतवणूक येणार नाही."

त्यांचा दुसरा सल्ला असा आहे की, "बाजारातील हिस्सेदारीदेखील मर्यादित असावी आणि कोणालाही 30 टक्क्यांपेक्षा जास्त हिस्सेदारी करण्याची परवानगी देऊ नये."

सध्याचं संकट कसं उद्भवलं?

गेल्या एक नोव्हेंबरपासून पायलट्ससाठीच्या ड्यूटीबाबतचे नियम लागू झाले. त्या नियमांच्या पूर्ण अंमलबजावणीमुळे हे प्रकरण सुरू झालं.

एअरलाइन्सना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचं नियोजन करण्याची परवानगी देण्यासाठी सरकारनं हे नियम लागू करणं एक वर्षासाठी पुढं ढकललं होतं.

दुसऱ्या बाजूला, जर हे नियम लागू करण्यात आले तर उड्डाणं मोठ्या प्रमाणात रद्द होण्याचा इशारा विमान कंपन्यांनी आधीच दिला होता.

मात्र, पायलट संघटनांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि एप्रिल 2025 मध्ये हे नियम लागू करण्याचा आदेश मिळाला.

दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एप्रिल 2025 च्या आदेशानुसार, हे नियम दोन टप्प्यांमध्ये लागू करायचे होते.

आठवड्याच्या विश्रांतीचे तास 36 वरून 48 तासांपर्यंत वाढवण्यासह असलेल्या अनेक तरतुदी एक जुलैपासून लागू करण्यात आल्या होत्या.

तसेच, रात्रीच्या वेळी वैमानिकांच्या कामावर बंदी घालणाऱ्या उर्वरित तरतुदी 1 नोव्हेंबरपासून लागू होणार होत्या.

'द हिंदू'च्या मते, "या अंतिम तरतुदी लागू झाल्यापासूनच, विमान कंपन्यांना वैमानिकांच्या कमतरतेचा सामना करावा लागत आहे.

आम्ही वैमानिकांना त्यांच्या रजा रद्द करण्याची विनंती करत आहोत. परंतु गेल्या अनेक वर्षांपासून निर्माण झालेल्या असंतोषामुळे, वैमानिक सहकार्य करण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत."

"डीजीसीएच्या नियमांनुसार, 13 तासांच्या ड्युटी कालावधीपेक्षा जास्त काम करणं, 7 हजार कोटी रुपयांचा नफा असूनही पगारवाढ न होणं आणि एअरलाइननं नवीन पायलट ड्युटी नियमांचा स्वतःच्या हितासाठी वापर करणं या सगळ्यावरून वैमानिक संतप्त आहेत."

सरकारने विमानभाडं मर्यादित केल्यानंतर, इंडिगोनं शनिवारी सांगितलं की ते कामकाज पूर्ववत आणि सुरळीत करण्यासाठी काम करत आहे.

विमान कंपनीनं म्हटलं आहे की, फ्लाईट कॅन्सलेशनची संख्या आता 850 हून कमी आलेली आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)