वाघाच्या दहशतीत जंगलाच्या रस्त्यानं पायपीट करणारी मुलं; 1650 गावातलं प्राथमिक शिक्षणाचं वास्तव

"तीन किलोमीटर पायी जाणं आणि तीन किलोमीटर पायी येणं. सात-आठ वर्षांची मुलं कशी चालत असतील इतकं? पण नाईलाज आहे आमचा. कधी कधी कोणाच्या गाडीवर लिफ्ट मागून जातात. पण माणसं कशी असतात काय माहीत. मुलगी घरातून निघाल्यानंतर शाळेत पोहोचली की नाही, घरी बरोबर येईल की नाही अशी भीती मनात असते. मनात भीती ठेवूनच आम्ही मुलीला शाळेत पाठवतो."

आपल्या दुसरीत शिकणाऱ्या मुलीला दररोज जंगलातल्या रस्त्यानं शाळेत पायी पाठवणाऱ्या कविता मेश्राम त्यांची भीती बोलून दाखवतात.

कविता या यवतमाळ जिल्ह्यातील झरी जामनी तालुक्यातील सालेभट्टी इथल्या रहिवासी आहेत.

त्यांची मुलगी अर्णिका गावापासून तीन किलोमीटरवर असणाऱ्या दुर्गापूर प्राथमिक शाळेत जाते. तिच्यासोबत या गावातून प्राथमिक शिक्षण घेणारी 17 मुलं दररोज सहा किलोमीटरची पायपीट करतात. कोणी दुर्गापूर, तर कोणी मार्की, तर कोणी अडकोलीच्या शाळेत जातात.

वाघाच्या दहशतीत जंगलाच्या रस्त्यानं पायपीट करणारी मुलं

या मुलांवर ही परिस्थिती का ओढावली? तर गावात प्राथमिक शाळा नाही. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार एक किलोमीटरच्या आत मुलांना प्राथमिक शिक्षण मिळायला हवं. पण त्याच हक्कासाठी ही पहिली, दुसरीतली लहान लहान मुलं पायपीट करतात.

"गावाच्या आजूबाजूला सगळीकडे जंगल आहे. इथं वाघाची दहशत आहे. गाड्यांना रानडुक्कर आडवे येतात. अशा परिस्थिती जीव मुठीत धरून आम्ही मुलांना घाबरत घाबरत शाळेत पाठवतो," असं कविता सांगतात.

सालेभट्टी ही गोंड आदिवासींची 200 लोकसंख्या असलेली वस्ती. या गावातून आतापर्यंत 25 जण सरकारी नोकरीला लागले. विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाची जिद्द आहे. पण, त्यांना गावात प्राथमिक शिक्षणच मिळत नाही.

ही नोकरीवर लागलेली मुलं या गावातल्या वस्ती शाळेत शिकलेली आहेत. या गावात 2001 साली वस्ती शाळा सुरू झाली आणि व्यसनात बुडालेल्या गावात शिक्षणाचं वातावरण तयार झालं. पण, 2009 साली वस्ती शाळा बंद झाली आणि प्राथमिक शिक्षणासाठी मुलांची पायपीट सुरू झाली. गावात शाळा नसल्यानं आता शिक्षणाचा टक्का पुन्हा कमी होईल की काय? अशी भीती याच गावातील शिक्षक अविनाश कुळमेथे बोलून दाखवतात.

वस्ती शाळेवर याच गावातील गीता मेश्राम शिक्षिका होत्या.

त्या सांगतात, "विद्यार्थी कमी असल्याचं कारण देत आमच्या गावातल्या वस्ती शाळेचं जिल्हा परिषदच्या शाळेत रुपांतर झालं नाही. तरी त्यावेळी 18 पटसंख्या होती. त्यानंतरही वाढली होती. तरी वस्ती शाळा बंद झाली. आता विद्यार्थ्यांना पायी जायचा खूप त्रास होतो. दुसऱ्याच्या गाडीवर लिफ्ट मागून जाणं-येणं म्हटलं तर आताचा काळ कठीण आहे. लहान मुलांसाठी भीती आहे. वेगवेगळी प्रकरणं वाढत आहे. आम्ही सांगतो अनोळखी लोकांच्या गाडीवर बसायचं नाही. पण पहिली-दुसरीतल्या मुलांना इतकं कुठं कळतं?"

अविनाश कुळमेथे यांच्यासह या गावातील ग्रामस्थांनी गावात शाळा यावी म्हणून खूप प्रयत्न केले. त्यांनी पंचायत समिती, जिल्हा परिषदपर्यंत निवेदनं दिली. पण, गावात शाळा सुरू झाली नाही. या गावाला एक गाव म्हणून सुद्धा ओळख दिली नाही. आठ किलोमीटरवर असलेल्या झरी नगरपंचायतीची एक वस्ती म्हणून त्यांच्या गावाकडे पाहिलं जातं.

पण, नगरपंचायत असो की ग्रामपंचायत मुलांना एक किलोमीटरच्या आत प्राथमिक शिक्षण मिळायला पाहिजे असं शिक्षणाधिकारी कायदा सांगतो. पण, याठिकाणी मुलांना त्यांच्या या अधिकारापासून वंचित राहावं लागतंय.

1650 गावातलं प्राथमिक शिक्षणाचं वास्तव

हे फक्त सालेभट्टी गावाबद्दलच नाही, तर महाराष्ट्रातील 1650 गावातल्या लहान चिमुरड्यांची हीच व्यथा आहे. मुलांना त्यांच्या गावात साधं प्राथमिक शिक्षण मिळत नसल्याचं वास्तव सरकारी माहितीमधूनच उघड झालंय.

जुलै महिन्यात झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात 1650 गावांमध्ये प्राथमिक शाळा नसल्याचा मुद्दा आमदार काशिनाथ दाते यांनी उपस्थित केला होता. यावेळी शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी हे वास्तव स्वीकारलंही होतं.

अशाच शाळा नसलेल्या गावांचा शोध घेत आम्ही यवतमाळ जिल्ह्यात पोहोचलो. तेव्हा सालेभट्टी गावातील ही चिमुरडी मुलं आम्हाला पायी जाताना दिसली. त्यापैकीच अर्णिका मेश्राम हिने आमच्या गावात शाळा नाही. आम्ही दुर्गापूरच्या शाळेत कधी पायी जातो, तर कधी लिफ्ट मागून जातो असं सांगितलं.

असा प्रवास करण्यामध्ये किती धोका याची कल्पना या लहान जीवाला अजूनही आलेली नाही. त्यांचे पालक मात्र प्राथमिक शिक्षणासाठी पायपीट करावी लागत असल्यानं चिंता व्यक्त करत होते.

'शाळेत जाताना रानडुकरं आडवी येतात'

यवतमाळनंतर आम्ही पोहोचलो चंद्रपूर जिल्ह्यात.

गडचांदूरमधील माणिकगड सिमेंट फॅक्टरीच्या मागच्या बाजूनं टेकडीवर चढल्यानंतर जिवतीकडे जाणारा रस्ता लागतो. याच रस्त्याहून आठ ते दहा किलोमीटर आत गेल्यानंतर कलगुडी नावाचं गाव लागतं.

कलगुडी हे कोलाम आदिवासीचं गाव. गावात काही मातीच्या झोपड्या, तर काही अगदी लहान-लहान घरं. त्यावरही पक्कं छत नाही. काही लोकांना मराठी भाषा समजते, काहींना समजत नाही. गाव विकासापासून कोसो दूर असलं तरी इथल्या मुलांना शिक्षणाची ओढ आहे.

काही मुलं पहिलीपासूनच आश्रमशाळेत शिकायला जातात. पण याच गावातील सिनू सिडाम यांना स्वतःचा आश्रम शाळेतील अनुभव पाहून आपल्या मुलीला इतक्या लहान वयात आश्रम शाळेत पाठवायचं नाही असं ठरवलं. मुलीला गावात शिकवायचं म्हटलं तर गावात प्राथमिक शिक्षणाची सोयच नाही.

सिनू यांची मुलगी किर्ती त्यांच्या गावापासून तीन किलोमीटरवर असलेल्या गणेरी इथल्या प्राथमिक शाळेत जाते. तिच्यासोबत गावातील आणखी तीन मुलं गणेरीच्या शाळेत जातात. ते देखील जंगलाच्या रस्त्यानं पायपीट करत.

सिनू आपल्या मुलीला होणारा त्रास सांगतात. ते म्हणतात, "मी पोरीला गणेरीला शाळेत पाठवतो. आमच्या गावाला बस वगैरे काही येत नाही. पोरगी पायी पायी जाते. पावसाळ्यात खूप त्रास होतो. एक दिवस छत्री घेऊन जाते आणि दोन दिवस घरीच राहते. पण, आमच्या गावात शाळा असती तर पावसातही शाळेत गेली असती. मुलगी शाळेतून घरी येईपर्यंत भीती लागते."

या गावात देखील वस्ती 2001 ला वस्ती शाळा सुरू झाली होती. सिनू त्याच शाळेत शिकले आणि पुढचं सातवीपर्यंतच शिक्षण आश्रमशाळेत घेतलं. पण, याच गावातील लेतू आत्राम यांना शिक्षणासाठी गावाच्या बाहेर पडता आलं नाही. त्यामुळे लेतू गावात शाळा असावी अशी मागणी सातत्यानं लावून धरतात.

लेतू सांगतात, "आम्ही शाळेची मागणी नेहमीच करतो. जमिनीचं मोजमाप केलं. पण, शाळा अजून काही बांधली नाही. मत मागायला दिवसातून चारवेळा येतात. शाळेचं नाव मात्र कोणी काढत नाही."

या गावात प्राथमिक शिक्षणाची सोय होईल अशी आशा ग्रामस्थांनी सोडून दिली आहे. कारण, आतापर्यंत मागणी करूनही त्यांच्या मुलांना पहिलीपासूनच्या शिक्षणासाठी पायपीटच करावी लागतेय.

सिनू यांची तिसरीत शिकणारी मुलगी किर्ती सांगते, "आम्ही गावापासून फाट्यावर चालत येतो. कधी कधी सरांची गाडी भेटली तर आम्ही गाडीवर जातो, नाहीतर पायी-पायी शाळेत जातो. आम्हाला कधी रानडुक्कर आडवे येतात. पायी चालल्यानं आमचे पाय दुखतात."

'वाहतुकीची कुठलीच सोय नाही'

जिथं शाळा उपलब्ध नाही त्या मुलांना नजिकच्या शाळेत जाण्यासाठी वाहतूक सुविधेचा लाभ देतो, तसेच त्यांना 600 रुपये प्रतिमहिना प्रतिविद्यार्थी प्रवासी भत्ता देतो, असं दादा भुसे यांनी पावसाळी अधिवेशनावेळी उपस्थित झालेल्या मुद्द्यावर उत्तर दिलं होतं.

'या गावातल्या विद्यार्थ्यांना कुठला भत्ता मिळत तर नाहीच. पण या गावामध्ये साधी एस. टी. महामंडळाची बस जात नाही. फक्त दुचाकी दिसतात. तिथं सरकार या विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीची सोय कशी करते?' असाही प्रश्न ग्रामस्थ उपस्थित करतात.

दुसरीकडे यवतमाळ जिल्ह्यातील सालेभट्टी गावाजवळून एस. टी. महामंडळाची बस जाते. पण ही बस विद्यार्थ्यांना घेत नाही अशी तक्रार ग्रामस्थ करतात.

गीता मेश्राम म्हणतात, 'मुलगा शाळेत जातो तेव्हा बसमध्ये बसण्याचा त्याचा अधिकार असतो. पण बस त्यांच्यासाठी थांबत नाही आणि त्यांना बसमध्ये चढू दिलं जात नाही. त्यांना बसमधून उतरता येत नाही. ते लहान आहेत पडतील. इतक्या लहान मुलांना तुम्ही बसमध्ये कसं पाठवता असे प्रश्न आम्हाला विचारतात."

अशा विद्यार्थ्यांसाठी, या 1650 गावांसाठी सरकार प्राथमिक शिक्षणाची सोय करणार आहे की नाही? याबद्दल आम्ही सरकारलाही विचारणा केली.

या सर्व प्रकरणी शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे तसंच शिक्षणाधिकाऱ्यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न आम्ही केला, मात्र त्यांच्याकडून अद्याप प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यांची प्रतिक्रिया आल्यावर बातमी अपडेट करू.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)