पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित जमीन घोटाळ्यातील आरोपी शीतल तेजवाणी यांना अटक

पुणे शहर पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने बांधकाम व्यावसायिक शीतल तेजवाणी यांना अटक केली आहे.

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांची भागीदारी असलेल्या अमेडिया या कंपनीशी संबंधित जमीन घोटाळ्यात शीतल तेजवाणी यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला होता.

20 नोव्हेंबरला शीतल तेजवाणी यांची आर्थिक गुन्हे विभागाकडून चौकशी करण्यात आली होती. सहा तासांच्या चौकशीनंतर त्यांना सोडण्यात आलं होतं.

पुण्याच्या मुळशी तालुक्यातील मुंढवा येथील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी शीतल तेजवानी यांच्यावर आरोप आहेत.

या प्रकरणी शीतल तेजवाणी यांच्यासह दिग्विजय अमरसिंह पाटील आणि रवींद्र बाळकृष्ण तारू यांचीही नावं आरोपी म्हणून आहेत.

दरम्यान, अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीमार्फत झालेल्या जमीन व्यवहार प्रकरणात अनियमितता आढळल्याप्रकरणी आता चौकशी समिती नेमण्यात आली आहे.

तसेच, हा व्यवहार रद्द करण्यात आल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली होती.

मात्र, या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी नेमलेले अधिकारी हेच या गैरव्यवहारात सामील असल्याने चौकशी प्रक्रिया निष्पक्ष राहिलेली नाही आणि ती मुद्दामहून गुंडाळली जाण्याची शक्यता आहे, असा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी केला होता.

यासंदर्भात आता सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिलं.

या पत्रात त्यांनी असं म्हटलं की, "मुंढवा जमिनीचा बेकायदेशीर व्यवहार करण्यात आला असून शासनाच्या मालकीची जमीन खासगी व्यक्तींना देण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी संगनमत केलेलं आहे. तसेच चौकशीसाठी नेमलेले अधिकारी सुद्धा या प्रकरणात सहभागी असल्याने या प्रकरणाची तातडीने स्वतंत्र चौकशी व गुन्हे नोंदवण्यात यावेत."

पुढे त्यांनी असंही म्हटलंय की, "या संपूर्ण प्रकरणात शासनाचे काही अधिकारी आणि राजकीय नेते थेटपणे किंवा अप्रत्यक्षरित्या सामील असल्याचे स्पष्ट पुरावे आहेत. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी नेमलेले अधिकारी हेच या गैरव्यवहारात सामील असल्याने चौकशी प्रक्रिया निष्पक्ष राहिलेली नाही आणि ती मुद्दामहून गुंडाळली जाण्याची शक्यता आहे."

व्यवहार रद्द, गुन्हा नोंद; मात्र पार्थ पवार यांचं नाव नाही

या प्रकरणी, पिंपरी चिंचवडमधील बावधन पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.

आरोपींमध्ये शीतल किशनचंद तेजवाणी, दिग्विजय अमरसिंह पाटील आणि रवींद्र बाळकृष्ण तारू यांची नावे असून पार्थ पवार यांचं नाव नाही.

शनिवार 8 नोव्हेंबर रोजी माध्यमांशी बोलताना अजित पवार यांनी, "काही गैरकृतीचे आरोप केल्यामुळे पार्थने तो करार रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असून विक्रीपत्र रद्द करण्याचे आवश्यक दस्तऐवज नोंदणी कार्यालयात सादर केले गेले आहेत", असं सांगितलं आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार आणि अंजली दमानिया यांनी एक्सवर या जमीन व्यवहार प्रकरणासंदर्भात अनेक प्रश्न उपस्थित करत कारवाईची मागणी केली होती.

दमानिया यांनी या जमिनीची किंमत 1804 रुपये असल्याचं म्हटलंय. तसेच त्यांनी मुद्रांक शुल्क माफ केल्याचा मुद्दा सुद्धा उपस्थित केला आहे.

हा करार रद्द करताना जो खुलासा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केला आहे, त्यात ते म्हणतात की, "पार्थ पवार याने तो करार रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे."

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलंय की, "अनियमितता आहे का, हे पडताळून पाहिलं जाईल आणि अनियमितता असेल तर नक्की कारवाई केली जाईल."

करार रद्द करण्याचा निर्णय पार्थने घेतलाय- अजित पवार

याबाबत बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, "गेल्या काही दिवसांपासून माध्यमांमध्ये माझा मुलगा पार्थ पवार संचालक असलेल्या एका कंपनीच्या जमीन व्यवहारासंदर्भात काही बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. काल मी सांगितले होते की या प्रकरणाविषयी संपूर्ण माहिती मिळाल्यानंतरच मी याबाबत सविस्तरपणे बोलणार आहे.

त्यानुसार मी संबंधित अधिकाऱ्यांशी तसेच पार्थशी सविस्तर चर्चा करून सर्व तथ्ये जाणून घेतली आहेत.

मी हे स्पष्टपणे सांगू इच्छितो की या व्यवहारात ना मी, ना माझे कार्यालय कोणत्याही टप्प्यावर सहभागी झालेले नाही. कोणताही फोन, मदत किंवा हस्तक्षेप झालेला नाही."

ते पुढे म्हणाले, "उपलब्ध माहितीनुसार हा फक्त जमीन खरेदीचा प्राथमिक करार आहे. पार्थ, त्याची कंपनी 'अमेडिया' किंवा माझ्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याकडून विक्रेत्यास कोणतेही पैसे देण्यात आलेले नाहीत, तसेच जमिनीचा ताबा घेतलेला नाही. त्यामुळे हा व्यवहार अपूर्ण अवस्थेत आहे."

"पार्थच्या मते, प्रस्तावित व्यवहार कायदेशीर चौकटीत आणि पूर्ण पारदर्शकतेने पार पाडला गेला होता. मात्र, सार्वजनिक जीवनात आरोपांचा संशय देखील आपल्यावर होऊ नये, हे तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे काही गैरकृतीचे आरोप केल्यामुळे पार्थने तो करार रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असून विक्रीपत्र रद्द करण्याचे आवश्यक दस्तऐवज नोंदणी कार्यालयात सादर केले गेले आहेत."

जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात गुन्हा नोंद

या प्रकरणी, पिंपरी चिंचवडमधील बावधन पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.

यातील आरोपींमध्ये शीतल किशनचंद तेजवाणी, दिग्विजय अमरसिंह पाटील आणि रवींद्र बाळकृष्ण तारू यांची नावे असून पार्थ पवार यांचं नाव नाही.

आरोपींवर 2025 भारतीय न्याय सहिंता 2023 चे कलम 316(5), 318(2), 3(5) सह महाराष्ट्र स्टॅम्प ऍक्ट कलम 59 प्रमाणे (भादवि कलम 409, 420, 34) गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.

सह जिल्हा निबंधक वर्ग 1 तथा पुण्याचे मुंद्राक जिल्हाधिकारी संतोष अशोक हिंगाणे हे या प्रकरणातील फिर्यादी आहेत.

त्यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, 'नमूद जमीन मिळकतीचे खरेदीखत करतेवेळी रुपये 5 कोटी 89 लाख 31 हजार 800 रूपये इतके मुद्रांक शुल्क भरणे आवश्यक असल्याचे कळवले होते.

तरीदेखील आरोपींनी संगणमत करून नमूद जमिनीचे खरेदी विक्री दस्त करतेवेळी शासनाला देय असलेले 06 कोटी रुपये इतके मुद्रांक शुल्क न घेता शासनाची फसवणूक केली आहे.'

संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याचे आदेश

या प्रकरणातील संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याचे आदेश महाराष्ट्र राज्याचे नोंदणी उपमहानिरीक्षक उदयराज चव्हाण यांनी दिले आहेत.

याआधी, महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांनी स्वस्तात जमीन लाटल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार आणि अंजली दमानिया यांनी केला आहे.

अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडिया इंटरप्राइजेस कंपनीने 1800 कोटी रुपये किंमत असलेली जमीन फक्त 300 कोटी रुपयांमध्ये खरेदी केल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर, या गोष्टीची चर्चा माध्यमांमध्ये सुरू झाली.

त्यानंतर, संबंधित व्यवहाराची नोंद घेत नोंदणी उपमहानिरीक्षकांनी आदेश दिले असून अनियमततेसाठी जबाबदार असलेले दुय्यम निबंधिक अधिकारी आर. बी. तारू यांना निलंबित केले आहे.

उपमहानिरीक्षकांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, "आर. बी. तारु यांनी कार्यरत असताना त्यांनी नोंदविलेल्या दस्त क्र. 9018/2025 मध्ये मुद्रांक शुल्क हानी तसेच दस्त नोंदणीमध्ये अनियमतता आढळून आल्याचे दिसल्यानंतर दुय्यम निबंधक अधिकारी आर. बी. तारू यांना निलंबित करण्यात आले आहे.

"मुद्रांक शुल्कात सवलत घेवून 500 रूपये, इतक्या मुद्रांकावर दस्त नोंदविला आहे. मात्र त्याप्रमाणेही 1% स्थानिक संस्था कर व 1% मेट्रो कर असे एकूण 6 कोटी रूपये मुद्रांक शुल्क येणे बाकी होते."

संबंधित जमीन ही सरकारी मालकीची होती. त्याच्या विक्रीसाठी संबंधित अधिकाऱ्यांची परवानगी घेऊन त्यास ना हरकत प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक होते पण ही गोष्ट झाली नसल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

ही जमीन महार वतनाची नव्हती, पण महार समाजातील व्यक्तींकडून विकत घेण्यात आली होती. या प्रकरणाची सखोल चौकशी होईल आणि FIR नोंदणीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे, अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर बीबीसी मराठीला दिली.

अजित पवारांनी दिली प्रतिक्रिया

उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी या प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली आहे. या प्रकरणाशी आपला काहीही संबंध नसून, आपण कधीही चुकीच्या कामाचे समर्थन केले नसल्याचं अजित पवारांनी म्हटलं आहे.

माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले, "जे काही आता माध्यमं बातम्या दाखवत आहेत त्याच्यासोबत माझा अजित पवार म्हणून काहीही संबंध नाही. मला महाराष्ट्र 35 वर्षापासून ओळखतो. मला चुकीच्या गोष्टी केलेल्या चालत नाही. जमिनीच्याबद्दल बातम्या सुरू आहेत. पण कोणी परवानगी दिली माहिती नाही."

"आपल्या नावाचा वापर करून कोणी चुकीचे करत असेल, तर मुख्यमंत्र्यांनी चौकशी करावी," असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

या आरोपावर प्रतिक्रिया घेण्यासाठी बीबीसी मराठीने पार्थ पवार यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांची बाजू मिळू शकली नाही. ती आल्यावर अपडेट करण्यात येईल.

अजित पवार म्हणाले, "मी नातेवाईकांना फायदा होईल यासाठी अधिकाऱ्यांसाठी कधी फोन केला नाही. अधिकारी कर्मचाऱ्यांना सांगेल की माझ्या नावाचा वापर क��ून कोणी चुकीचे करत असेल, नियमात बसणारे काम करत नसेल तर खपवून घेणार नाही. मुख्यमंत्र्यांनी चौकशी करावी. सत्यता पडताळून बघणे आणि काय नक्की घडलं हे बघणं सरकारचे काम आहे."

पुढे ते म्हणाले, "मी संपूर्ण माहिती घेऊन, नियमात बसतात या गोष्टी वस्तुस्थिती तुमच्यासमोर मांडणार आहे. स्टॅम्प ड्यूटीची शहानिशा करतो. सगळ्यांनी नियमाप्रमाणे वागलं पाहिजे. तो पत्ता माझा नाही. तो बंगला पार्थ अजित पवार यांच्या नावाने आहे. मी कधीही चुकीच्या कामाचे समर्थन केले नाही. या प्रकरणात माझा काहीही संबंध नाही. मी कोणासोबत बोललो नाही. कुठल्या अधिकाऱ्याला बोललो नाही. मी संविधानाला मानणारा आहे."

व्यवहार काय आहे?

सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार आणि अंजली दमानिया यांनी एक्सवर डिपार्टमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन अँड स्टॅम्पचा एक कागद शेअर केला असून यामध्ये मुळशी तालुक्यातील मुंढवा येथे जमिनीची खरेदीखत झाल्याचं दिसतंय.

याच कागदपत्रानुसार अशोक आबाजी गायकवाड यांच्यातर्फे शितल तेजवाणी यांना पॉवर ऑफ अटर्नी दाखवण्यात आलं असून त्यांनी हे खरेदीखत करून दिलं.

तसेच अमेडिया एंटरप्राइजेस एलएलपी तर्फे भागीदार दिग्विजय अमरसिंह पाटील हे खरेदीखत तयार करून घेणारे पक्षकार आहेत.

25 मे 2025 ला हा व्यवहार झालेला असून या जमिनीचा मोबदला 300 कोटी रुपये या कागदावर दाखवण्यात आला आहे. त्यावर फक्त 500 रुपये स्टॅम्प ड्युटी मुद्रांक शुल्क भरण्यात आलं आहे.

या व्यवहारावर साधारण 21 कोटी रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी भरायला हवी होती. पण ती माफ का करण्यात आली? असा सवाल विजय कुंभार यांनी उपस्थित केला आहे.

पुढे ते म्हणतात, "या व्यवहारात अजित पवार यांचे चिरंजीव आहेत म्हणून मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले का? सामान्य माणूस छोटंस घर घेताना लाखो रुपये मुद्रांक शुल्क भरतो. पण, कोट्यवधींच्या जमिनींसाठी यांना सवलत कशी मिळते? काही विशेष लोकांसाठी विशेष सवलत आहे का?"

तसेच अंजली दमानिया यांनी अमेडिया एंटरप्राईजेसचे काही कागदपत्रं पोस्ट केले असून त्यावर पार्थ पवार आणि दिग्विजय पाटील हे दोन भागीदार असल्याचं दिसतंय.

दमानिया यांनी या जमिनीची किंमत 1804 रुपये असल्याचं म्हटलंय. तसेच त्यांनी मुद्रांक शुल्काचा मुद्दा सुद्धा उपस्थित केला आहे.

त्या म्हणतात, "शेतकऱ्यांना सारखं फुकट, सारखं माफ लागतं म्हणणारे अजित पवार पोराच्या 1,804 कोटींचे डील त्यावर 126 कोटींची स्टॅम्प ड्युटी होते. पण, ही डील 300 कोटी दाखवून त्यावरील 21 कोटी स्टॅम्प ड्युटीही माफ केली. ही माफी फुकट नव्हती का?"

तसेच "ही जमीन महारवतनाची असून बॉम्बे इन्फेरिअर व्हिलेज वतन अबॉलिशन अ‍ॅक्ट 1958 कलम 5(3) नुसार अशी जमीन सरकारच्या परवानगीशिवाय विकता, हस्तांतरीत करता किंवा गहाण ठेवता येत नाही."

म्हणजे कायद्यानं वतनाची जमीन सरकारची परवानगी न घेता विकता येत नाही, जर परवानगी न घेता विक्री झाली तर ती बेकायदेशीर ठरते. अशावेळी जमीन पुन्हा सरकारकडे जाऊ शकते. यासंदर्भात महसूल मंत्री बावनकुळे जप्तीचे आदेश कधी देणार?" असा सवालही दमानिया यांनी उपस्थित केला आहे.

तसेच यासंदर्भात तक्रार देण्यासाठी त्यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची वेळ देखील मागितली आहे.

पुढे दमानियांनी ईओडब्लू (EOW) आणि ईडीने सुद्धा या प्रकरणात चौकशी करावी अशी मागणी केली आहे.

कारण, एक लाख रुपये पेड अप कॅपिटल असलेल्या कंपनीत 300 कोटी रुपये कसे आले? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.

अंबादास दानवे यांनी काय केले आरोप?

या प्रकरणात विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी सर्वांत आधी आरोप केले असून या जमिनीची किंमत 1800 कोटी रुपये असताना फक्त 300 कोटी रुपयांत खरेदी केल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

अंबादास दानवे यांनी एक्सवर पोस्ट शेअर करत म्हटलंय, "उपमुख्यमंत्र्यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांची अमेडिया कंपनी अवघे 1 लाख रुपये भांडवल असताना या कंपनीला 1800 कोटी रुपये बाजारमूल्य असलेल्या जमिनीच 300 कोटी रुपयांना खरेदी करता आली."

त्यानंतर ते म्हणाले, "हा झोल अजित पवार किंवा पार्थ पवारांनी महाराष्ट्राला सांगावा. त्यांनी कोरेगाव पार्क इथं आयटी पार्क आणि डेटा सेंटर उभारण्याची तयार सुरू केली आहे. ही महार वतनाची जमीन असतानाही एक लाख रुपये भांडवल असलेल्या कंपनीला हे कसं काय शक्य होतं? हे पार्थ पवारांनी समोर येऊन सांगावं."

फुले, शाहू, आंबेडकरांचं नाव घेऊन महार वतनाच्या जमिनी खिशात घालायच्या हा अजितदादांचा पुरोगामी महाराष्ट्र असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

अनियमितता झाली असेल तर चौकशी करणार – मुख्यमंत्री

यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नेमकी काय कारवाई करणार असा प्रश्न त्यांना नागपुरात विचारण्यात आला. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार अशा प्रकाराला पाठीशी घालतील असं वाटत नाही असं म्हणत त्यांनी अजित पवारांवर विश्वास दाखवला.

पुढे फडणवीस म्हणाले, "या प्रकरणाच्या संदर्भात सगळी माहिती मागवली आहे. महसूल विभाग, लँड रेकॉर्ड, आयजीआर यासंदर्भातील सगळी माहिती मागवली आहे. चौकशीचे योग्य ते आदेश दिलेले आहेत. माहिती आणि प्राथमिक चौकशीच्या आधारावर मी हे सांगतो आहे. प्राथमिकदृष्ट्या जे मुद्दे समोर येत आहे ते गंभीर आहेत."

पुढे ते म्हणाले, "यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अशा कुठल्या प्रकाराला पाठिशी घालतील असं वाटत नाही. आमच्या सरकारमध्ये एकमत आहे. अनियमितता आहे का पडताळून पाहिलं जाईल आणि अनियमितता असेल तर नक्की कारवाई केली जाईल."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.