मालदीव : जगातला सर्वात छोटा मुस्लीम देश, 'या' 4 कारणांमुळे आहे भारतासाठी खास

भारताच्या अगदी शेजारी असलेला मालदीव हा छोटा देश असला तरी भौगोलिक, आर्थिक आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने तो भारतासाठी महत्त्वाचा आहे.

चीनसारख्या शक्तीशाली देशानं मालदीवमध्ये वाढवलेली उपस्थिती, तेथील भारतविरोधातील वातावरण आणि बदलती राजकीय स्थिती यामुळे भारत आणि मालदीवचं नातं सतत चर्चेत असतं.

मालदीव हा सुमारे 1200 बेटांचा समूह आहे. भौगोलिकदृष्ट्या, मालदीव जगातील सर्वात विखुरलेला देश मानला जातो.

एका बेटावरून दुसऱ्या बेटावर जायचं असेल तर मालदीवमध्ये फेरी बोटीचा वापर करावा लागतो. मालदीवची एकूण लोकसंख्या केवळ 5.21 लाख इतकी आहे.

मालदीव 1965 मध्ये ब्रिटनपासून पूर्णपणे स्वतंत्र झाला. स्वातंत्र्यानंतर तीन वर्षांनी तो घटनात्मकदृष्ट्या इस्लामिक प्रजासत्ताक बनला. स्वातंत्र्यानंतर इस्लाम हा मालदीवच्या राजकारणात आणि लोकांच्या दैनंदिन जीवनात खूप महत्त्वाचा भाग राहिला आहे.

2008 साली मालदीवने इस्लामला अधिकृत राज्यधर्म घोषित केला. मालदीव हा जगातला सर्वात लहान इस्लामिक देश आहे.

26 जुलै रोजी मालदीव आपला 60 वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करत आहे आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित करण्यात आलं आहे. पंतप्रधान मोदी यांचा हा मालदीवचा तिसरा दौरा आहे.

2023 मध्ये मोहम्मद मुइज्जू राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मालदीवला भेट देणारे पहिले विदेशी नेते ठरले आहेत. मुइज्जू यांना सत्तेवर आणण्यात भारतविरोधी मोहिमेचीही भूमिका होती.

याआधीचे मालदीव सरकार 'इंडिया फर्स्ट' म्हणजेच भारताला प्राधान्य देणारी धोरणं अवलंबत असत. पण मुइज्जू यांनी ही नीती संपवण्याचं आश्वासन दिलं होतं. राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर मुइज्जू यांनी चीनसोबतचे संबंध अधिक दृढ केले होते.

रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेनं लिहिलंय की, 7.5 अब्ज डॉलर्सची अर्थव्यवस्था असलेल्या मालदीवला भारताने आर्थिक संकटातून वाचवलं, तेव्हापासून राष्ट्राध्यक्ष मुइज्जू यांनी भारताविषयीचा आपला कडवटपणा कमी केला आहे.

राष्ट्राध्यक्षपदावर आल्यानंतर मुइज्जू यांनी तुर्की, यूएई आणि चीन या देशांना आधी भेटी दिल्या. त्यानंतर त्यांनी भारतासोबतचे संबंध सुधारण्यासाठी पावलं उचलायला सुरुवात केली.

जेव्हा मालदीव सरकारकडून भारताविरोधात आक्रमक विधानं केली जात होती, तेव्हाही भारताने आपल्या अधिकृत प्रतिक्रिया शांत आणि संयमाने दिल्या होत्या.

मग प्रश्न असा पडतो की, अवघ्या साडे सात अब्ज डॉलर्सची अर्थव्यवस्था असलेल्या या छोट्या देशाबाबत भारताने एवढा संयम का दाखवला?

1. मालदीवचं भौगोलिक स्थान

मालदीव ज्या ठिकाणी आहे, ते ठिकाणच त्याला खास बनवतं. तो हिंदी महासागरातल्या महत्त्वाच्या सागरी मार्गांजवळ वसलेला आहे.

हिंदी महासागरातील याच मार्गांवरून आंतरराष्ट्रीय व्यापार होतो. आखाती देशांतून भारतात येणाऱ्या इंधन पुरवठ्यासाठीही हेच मार्ग वापरले जातात. त्यामुळे भारताचे मालदीवसोबतचे संबंध बिघडणं हे कुठल्याही दृष्टीने योग्य मानलं जात नाही.

बांगलादेशमध्ये भारताच्या उच्चायुक्त राहिलेल्या वीणा सिक्री म्हणतात की, मालदीव हा एक महत्त्वाचा सागरी मार्ग (मेरीटाइम रूट) आहे आणि जागतिक व्यापारात त्याची विशेष भूमिका आहे.

सिक्री म्हणतात, "भारताच्या आर्थिक आणि सुरक्षेविषयक हितांसाठी हा सागरी मार्ग खूप महत्त्वाचा आहे. विशेषतः आखाती देशांतून भारतात येणारं इंधन याच मार्गावरून येतं.

त्यामुळे मालदीवसोबतचे चांगले संबंध भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठीही महत्त्वाचे ठरतात. शिवाय, समुद्रातील सुरक्षा आणि देखरेख (मेरीटाइम सर्व्हिलन्स) यामध्येही मालदीवचा सहभाग खूप महत्त्वाचा आहे."

थिंक टँक ओआरएफचे सीनियर फेलो मनोज जोशी म्हणतात, "मालदीव जिथे आहे, तिथून काही महत्त्वाचे समुद्री मार्ग जातात. हे मार्ग पर्शियन गल्फमधून पूर्व आशियाकडे जातात. भारतही व्यापारासाठी या मार्गांचा वापर करतो."

2. भारतासाठी भौगोलिकदृष्ट्या जवळचा देश

मालदीव भारताच्या अगदी जवळ आहे. भारताच्या लक्षद्वीप बेटांपासून मालदीव सुमारे 700 किलोमीटर अंतरावर आहे, तर भारताच्या मुख्य भूभागापासून सुमारे 1200 किलोमीटर दूर आहे.

जोशी म्हणाले, "जर चीनने मालदीवमध्ये नौदलाचा तळ (नेव्ही बेस) उभारला, तर तो भारतासाठी सुरक्षेचा मोठा धोका ठरू शकतो. मालदीवमध्ये चीनची ताकद वाढली, तर युद्धासारख्या परिस्थितीत भारतापर्यंत पोहोचणं त्यांच्यासाठी खूप सोपं जाईल.

मालदीवमध्ये सध्या चीनचे अनेक प्रोजेक्ट्स सुरू आहेत. असं म्हटलं जातं की, चीन तिथे नौदल तळ उभारण्याच्या प्रयत्नात आहे. अशा स्थितीत भारताने सतर्क राहणं अत्यंत गरजेचं आहे."

मनोज जोशी म्हणतात की, "मालदीव अजूनही भारतासाठी एक आव्हान आहे. मालदीवने नरेंद्र मोदींना आमंत्रित केलं असलं, तरी राष्ट्राध्यक्ष मुइज्जू यांनी हे आर्थिक अडचणींमुळे केलं आहे.

मालदीवमधील जनमत अजूनही भारताविरोधात आहे आणि मुइज्जू यांनी याच भाव���ा वापरून निवडणूक जिंकली होती. त्यामुळे मुइज्जूंनी भारतासोबतचे संबंध नाईलाजानं सुधारले आहेत, मनापासून नाही."

3. मालदीवमध्ये चीनचा वाढता प्रभाव

मालदीवने चीनसोबत मुक्त व्यापार करार (फ्री ट्रेड एग्रीमेंट) केला आहे. तसंच चीनच्या महत्वाकांक्षी बेल्ट अँड रोड योजनेला मालदीव उघडपणे पाठींबा देत आला आहे आणि तो या योजनेत सहभागीही आहे.

हिंदी महासागरात चीनची वाढती उपस्थिती रोखण्यासाठीही मालदीवला महत्त्वाचं मानलं जातं. भारताने मालदीवमधील अनेक महत्त्वाच्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक केली आहे. यापैकी 'ग्रेटर माले कनेक्टिव्हिटी प्रोजेक्ट' हा चीनला प्रत्युत्तर देण्यासाठीचा एक प्रयत्न मानला जातो.

मालदीवने गेल्या वर्षी मार्चमध्ये सांगितलं होतं की, चीन त्यांना संरक्षण क्षेत्रात मदत करणार आहे. तेव्हा मालदीवच्या संरक्षण मंत्रालयाने 'एक्स'वर लिहिलं होतं, "चीनसोबत जे करार केले आहेत, त्यातून आम्हाला संरक्षण क्षेत्रात मदत मिळेल. या करारामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध आणखी दृढ होतील."

चीन मालदीवमध्ये 20 कोटी डॉलर्सचा 'चीन-मालदीव फ्रेंडशिप ब्रिज' उभारत आहे. अनेक तज्ज्ञांचं मत आहे की, मालदीवमधील चीनची वाढती उपस्थिती भारताच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरू शकते.

गतवर्षी जानेवारीमध्ये मुइज्जू यांनी चीनचा दौरा केला होता आणि त्या वेळी दोन्ही देशांदरम्यान 20 करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या होत्या.

'इंडियाज नॅशनल सेक्युरिटी अ‍ॅन्युअल रिव्ह्यू 2018' नुसार, 27 डिसेंबर 2016 रोजी मालदीवने माले विमानतळाजवळील एक बेट चीनला 40 लाख डॉलर्सला 50 वर्षांसाठी भाडेपट्ट्यावर दिलं होतं.

हे बेट फेयधू फिनोल्हू राजधानीजवळचं एक निर्जन बेट आहे, आणि तेच चीनला लीजवर देण्यात आलं. हिंद महासागरात चीन आपली उपस्थिती वाढवत असून, बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्हअंतर्गत मालदीवमध्ये अनेक प्रकल्पांवर ते काम करत आहेत.

जुलै 2016 मध्ये मालदीवने एक कायदा केला, ज्यामध्ये नव्या प्रकल्पांना थेट मंजुरी देण्यात आली आणि त्यासाठी लिलाव प्रक्रिया आवश्यक नसल्याचं ठरवलं. हा बदल चीनला मदत करण्यासाठीच असल्याचं मानला जातो.

मनोज जोशी सांगतात, "अरबी समुद्रात चीनला आपली लष्करी उपस्थिती हवी आहे, जेणेकरून पर्शियन गल्फमधून येणारं तेल सुरक्षितपणे पोहोचत राहील. दुसरीकडे भारताला वाटतं की, मालदीव चीनसाठी सहज प्रवेश करण्याजोगं ठिकाण बनू नये."

4. राष्ट्राध्यक्ष मुइज्जू यांचा भारताबद्दलचा दृष्टिकोन

गेल्या वर्षी मार्चमध्ये मुइज्जू म्हणाले होते की, "10 मेनंतर मालदीवमध्ये कोणत्याही स्वरूपात भारतीय सैनिक असणार नाहीत. ते युनिफॉर्ममध्ये असोत किंवा नागरी पोशाखात, आता ते मालदीवमध्ये राहणार नाहीत. मी हे पूर्णपणे आत्मविश्वासाने सांगतो आहे."

मुइज्जू यांनी गतवर्षी 13 जानेवारीला चीनचा दौरा केला होता आणि या भेटीनंतर त्यांनी भारताचं नाव न घेता टीका केली होती.

मुइज्जू यांनी भारताचं नाव न घेता म्हटलं होतं की, "मालदीव छोटा देश असला, तरी त्यामुळे कोणालाही आम्हाला धमकावण्याचा परवाना मिळत नाही." याला उत्तर देताना भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर म्हणाले होते, "धमकी देणारा देश 4.5 अब्ज डॉलर्सची मदत करत नाही."

थिंक टँक अनंता सेंटरच्या सीईओ इंद्राणी बागची म्हणतात की, मालदीव भारतासाठी यामुळेही महत्त्वाचा ठरतो, कारण तिथे अजूनही भारतविरोधी भावना आहे.

त्या म्हणतात, "मालदीव भारतावर प्रेम करेलच असं नाही, पण तो भारतासाठी सुरक्षा धोका ठरू नये, याची काळजी घ्यावीच लागेल."

पूर्व-पश्चिम समुद्री मार्गाच्या जवळ असल्यामुळे मालदीव चीनसाठीही खूप महत्त्वाचा देश ठरतो. आखाती देशांतून चीनमध्ये जाणारं सगळं ते�� याच मार्गावरून जातं. याशिवाय, मालदीवजवळच दिएगो गार्सिया बेटावर अमेरिकेचा एक महत्त्वाचा नौदल तळ आहे.

1988 मध्ये राजीव गांधी यांनी भारतीय लष्कर पाठवून अब्दुल गयूम यांच्या सरकारला वाचवलं होतं. 2018 मध्ये मालदीवमध्ये लोकांना पिण्याच्या पाण्याची मोठी अडचण होती, तेव्हा भारताने लगेचंच तिथे पाणी पाठवलं होतं.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.